यूपी आईपीएस द्वारा छुपाई गयी अचल संपत्तियों के मामले में राजभवन ने दिखाई सख्ती : सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर यूपी के राज्यपाल ने नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक को दिए नागरिक सुरक्षा के संयुक्त निदेशक आईजी की छुपाई गयी अचल संपत्तियों की जाँच के आदेश.

Lucknow.TAHRIR.15-05-15. यूपी आईपीएस द्वारा छुपाई गयी अचल संपत्तियों के मामले में यूपी के राजभवन ने  सख्ती दिखाते हुए  सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर  नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक को  नागरिक सुरक्षा के  संयुक्त निदेशक आईजी अमिताभ ठाकुर की छुपाई गयी अचल संपत्तियों की जाँच के आदेश दिए हैं .

दरअसल पारदर्शिता,जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' को पता चला था कि 1992 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने वर्ष 2010 में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को दी गयी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी(इम्मूवेबिल प्रोपर्टी रिटर्न) में बताया था कि उनके और उनकी पत्नी के नाम से लखनऊ व बिहार में दस संपत्तियां थी.इनमें राजधानी के गोमतीनगर स्थित विरामखंड में एक एचआईजी मकान, खरगापुर में पांच प्लाट व उजरियांव में एक पांच हजार स्क्वायर फिट में मकान भी थे.इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी में भी उनके पास मकान व कृषि भूमि थी. इन सभी संपत्तियों से उनकी वार्षिक आय दो लाख 88 हजार 390 रुपये थी. उनके पास इतनी संपत्तियां होने के मामले ने जब तूल पकड़ा था तो उन्होंने बाद के वर्षो में दाखिल किये गये अपने आईपीआर में उनके नाम केवल दो संपत्तियां ही होने का दावा किया था. अमिताभ ठाकुर अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम आठ संपत्तियों की जानकारी छुपा गये थे.

गौरतलब है कि इससे पहले भी अचल सम्पत्तियां छुपाने के  मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ डीजीपी के निर्देश पर आईजी कार्मिक ने उनकी संपत्ति की प्रारंभिक जांच की थी. जांच में उनके खिलाफ लगे आरोपों के पक्ष में कई अहम प्रमाण भी मिले थे पर कोई अंतिम कार्यवाही नही हो पाई थी.

अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर ने इन परिसंपत्तियों में से एक को अपने एनजीओ 'पीपल्स फोरम' को देकर उस पर ‘बलात्कार पीड़ित महिलाओं का स्मारक’ बनाने की घोषणा भी की थी परंतु शायद 'तहरीर' द्वारा अचल संपत्तियों का प्रकरण उठा देने पर इस संपत्ति का स्थानांतरण नहीं हो सका और शायद इसीलिए अभी तक इस स्मारक का निर्माण भी नहीं कराया गया है और स्मारक बनाने की घोषणा राजनेताओं की वयानबाजी की तरह महज समाचारों तक ही सीमित होकर रह गयी है.

तहरीर के संस्थापक अध्यक्ष के रूप  में मैने इस प्रकरण की जाँच हेतु सूबे के राज्यपाल को पत्र लिखा था. अब राज्यपाल ने प्रकरण को जाँच हेतु नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक  को भेज दिया है.

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Letter as sent by TAHRIR to Governor of Uttar Pradesh 

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 Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution         

                       

Letter No. : TAHRIR/02/2014-15/150303                                 Date : 03-03-2015

To,
Director General - Uttar Pradesh Civil Defense

Civil Defense Directorate, Uttar Pradesh

531,Jawahar Bhavan, Ashok Marg, Lucknow

Sub.: Discrepancies in Immovable Property Returns ( IPRs ) and non-filing of IPRs  of  IPS No. 19921024,a 1992 batch UP cadre IPS Amitabh Thakur, presently posted as Joint Director – Civil Defense : Request to get the matter inquired appropriately and take subsequent action in accordance with the law of the land.

Sir/Madam,
TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working at grass-root level by taking up & solving issues related to strengthening transparency & accountability in public life and protection of Human Rights in India.

We have come to know through news website www.samaylive.com that in year 2010, Amitabh Thakur submitted his IPR showing some 10 properties but hide 8 properties in his IPR submitted in following year 2011 as he declared only 2 properties. Two page photocopy of news item is attached for your perusal.

When we searched website of Ministry of Home Affairs http://mha1.nic.in/ipr/iprrpt.aspx , we came to know this IPS has not submitted his IPRs for the year 2012,2013 & 2014.  

Through this memorandum, we are raising our demand to initiate a formal inquiry into the Discrepancies in Immovable Property Returns ( IPRs ) and non-filing of IPRs  of  IPS No. 19921024,a 1992 batch UP cadre IPS Amitabh Thakur, presently posted as Joint Director – Civil Defense and take subsequent action in accordance with the law of the land.

Attachments : As above ( Two Pages )

Copy to : The Governor of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Government ,Lucknow.

Humbly sent with lots of expectations for immediate action.

Sincerely yours,

Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा

( Founder & Chairman)