urgent-action@ohchr.org<urgent-action@ohchr.org> | Fri, Jan 30, 2015 at 7:43 PM |
| To: Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com> | |
For information about the Special Procedures (Independent Experts, Special Rapporteurs and Working Groups) of the Human Rights Council, please visit: http://www.ohchr.org/EN/ For information on the Communications Procedure of Independent Experts, Special Rapporteurs and Working Groups, please visit: http://www.ohchr.org/EN/ For Information on contacting specific mandate-holders, please visit: http://www.ohchr.org/EN/ Sincerely, Special Procedures Branch Human Rights Council and Special Procedures Divison OHCHR NOTE: this is an AUTOMATED EMAIL and replies to this email address will not be responded to. ------------------------------ ~o~o~o~ Sir/Madam, TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working at grass-root level by taking up & solving issues related to strengthening transparency & accountability in public life and protection of Human Rights in India. We are now writing to express our grave concern regarding the attack on Mr. M. Meganathan, an RTI (Right to Information) Activist and members of his family on the 23rd of January, 2015, following an RTI Petition that he filed, seeking information on the land tax and property tax paid by a private college in his locality. Source of Information on the Incident: • Press statements and FF report of Evidence, a human rights organization based in Madurai, Tamil Nadu • Field visit report of HRDA in TN • Media Reports The Human Rights Defender: Mr. M Meganathan is a resident of Veerapatti village in the Iluppurtaluk of Pudukkottai district in the South Indian State of Tamil Nadu. He is a Dalit and is 30 years old. In December 2014, he filed an RTI application demanding details of the land taxes and property taxes paid by Mother Theresa College, a private college in the locality which is owned by a political bigwig. The Perpetrators: 1. Mr.Vijayabaskar, the Minister for Health and Family Welfare, who is the owner of Mother Theresa College 2. The Panchayat President of VeerapattiPanchayat, Ms.Easwari and her husband Mr.Thangarasu 3. A 14 – member gang of men including Mr.Pandi, Mr.Veerakumar, Mr.Sivandhi and Mr. Kumar who attacked the activist and members of his family Date and time of Incident: January 23, 2015 at about 7.00 a.m. Place of Incident: Veerapatti Village, IluppurTaluk, Pudukkottai District, Tamil Nadu Incident detail: According to sources, on December 12, 2014, Meganathan made an RTI application seeking information on tax and property tax paid by Mother Theresa College that came under the jurisdiction of his Panchayat. The said information could reveal alleged tax evasion by the concerned college which is owned by the Minister for Health of the Government of Tamilnadu. Following this, he began receiving threats, first from Mr.Thangarasu, the husband of Ms.Easwari, the Panchayat President, instigated allegedly by Mr.Vijaybaskar, the owner of the College who is also the State Minister for Health and Family Welfare. Despite repeated ultimatums and warnings, the 30-year-old Activist stood his ground. On the morning of Friday, the 23rd of January 2015, a weapon-wielding gang reached his house and assaulted him and his family members. The attack led to injuries being sustained by Meganathan, his father Mayazhagu aged 56 years, and other relatives including Sureshkumar aged 31 and Rangasamy. They received treatment at Pudukkottai government hospital, where they managed to file a Medical Legal Case (MLC) after a long struggle. Also, Annavasal police, under whose jurisdiction Veerapatti village falls were yet to file FIR (First Information Report) as per reports last received, and it is alleged that the police are hand-in-glove with the attackers. Appeal: We, therefore urge you to immediately take necessary steps to ensure that the Superintendent of Police and the District Collector and Magistrate of Pudukottai District in Tamilnadu • Orders immediate filing of an FIR in the appropriate police station and an immediate, thorough, transparent, effective and impartial investigation into the above-mentioned events of the targeting of the human rights defender and bring the owners of the Private College, the Panchayat President and her husband and the colluding police to book; • Place a request to the state head of the police for transferring the investigation in this case to the Crime Branch CID Police so that the local police who have been insensitive to the issue so far are not also handling the investigation since one of the perpetrators in the Hon’ble Minister for Health in Tamilnadu; • Conduct an inquiry into the alleged tax evasion that could have been exposed by Meganathan and take due action if and when the same is proved; • Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Meganathan and his family members as they continue be under risk of further attacks by the perpetrators by ordering adequate police protection at state cost; • Ensures provision of reparation, compensation, apology to the victims and provide a re-assurance of not engaging in such acts against HRDs such as Meganathan for the physical and psychological sufferings he underwent because of the attack on him and his family; • Put an end to all acts of harassment against all human rights defenders in the District to ensure that in all circumstances they carry out their activities without any hindrances; • Takes steps to conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, especially: o Article 1, which states that “everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realisation of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels” o Article 12.2, which provides that “"the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration”; • That they are also ordered to make a joint public statement reiterating the rights of human rights defenders in Pudukottai district and also undertake training of all government officials on the rights of HRDs and responsibilities of the state to HRDs ; • More generally, ensures in all circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with international human rights instruments ratified by India. Yours sincerely, Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा ( Founder & Chairman) Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution ( TAHRIR ) 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram Lucknow,Uttar Pradesh-226017 Facebook : https://www.facebook.com/ Website :http://tahririndia.blogspot. E-mail : tahririndia@gmail.com Twitter Handle : @tahririndia Mobile : 9369613513 To, Shri A. K. Parashar National Focal Point - Human Rights Defenders & Joint Registrar National Human Rights Commission ManavAdhikarBhawan, Block-C, GPO Complex, INA, New Delhi – 110 023 Email: hrd-nhrc@nic.in ThiruO.Panneerselvam Hon'ble Chief Minister Govt. of Tamil Nadu, Chief Minister's Office Secretariat, Chennai 600 009 Email: cmsec@tn.gov.in, cmcell@tn.gov.in Thiru K. Gnanadesikan I.A.S., Chief Secretary to Government Govt. of Tamil Nadu, Secretariate, Chennai 600 009 PBX No. 044-25665566 Email: cs@tn.gov.in Thiru Ashok Kumar, IPS Director General of Police, Post Box No.601, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Ph: 044- 28447777,2844775 Fax: 044-28447703 E.mail: dgp@tn.gov.in Mrs. Justice T.Meenakumari, Hon’ble Chairperson, State Human Rights Commission Thiruvarangam 143, P.S. Kumarasamy Raja Salai (Greenways Road) Chennai 600 028, Tamilnadu. Phone : 91-44-2495 1484 Fax : 91-44-2495 1486 E-mail : shrc@tn.nic.in Mr. K.S. Sripathi IAS (Retd.) State Chief Information Commissioner, Tamil Nadu Information Commission, No.2, Theagaraya Salai, Near Aalai Amman Koil, Teynampet, Chennai 600 018. Ph: 044-24347590 Fax: 044-24357580 E.mail: sic@nic.insic@tn.nic.in Information Commissioners Central Information Commission August KrantiBhavan, BhikajiCama Place, New Delhi - 110 066 & Old JNU Campus, New Delhi - 110 067. Phone:011-26161137 Fax: 011-26186536 Helpline: 61117666 vijaisharma@nic.in b.seth@nic.in yashovardhanazad@nic.in sharat.s@nic.in m.prasher@nic.in madabhushisridhar@gov.in His Excellency Dr.K.Rosaiah, Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Raj Bhawan, Chennai – 600 022. Ph: 044-22351313 E.mail: governor@nic.in govsec@tn.nic.in Ms.Apoorva IAS Secretary to the Government Higher Education Department Govt. of Tamil Nadu, Secretariate, Chennai – 600 009. Ph: 044-25670499 E.mail: hrsec@tn.gov.in Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mr. Michel Forst c/o Office of the High Commissioner for Human Rights – Palais Wilson United Nations Office at Geneva CH 1211 Geneva 10 Switzerland Email: urgent-action@ohchr.org jgaziyev@ohchr.org defenders@ohchr.org Human Rights Defenders Desk Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 66/2 Pan Road, Silom, Bang Rak Bangkok, 10500 Thailand Tel: +66 2 6379126 Fax: +66 2 6379128 E.mail: hrd@forum-asia.org, cecile@forum-asia.org, saartje@forum-asia.org Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office, Second Floor, Grattan House, Temple Road, Blackrock, Co Dublin, Ireland, Tel: +353 (0)1 212 3750, Fax: +353 (0)1 212 1001 E-mail: info@frontlinedefenders.org, caitrionarice@ OMCT International Secretariat PO Box 21 8, rue du Vieux-Billard 1211 Geneva 8 Switzerland Phone: + 41 22 809 4939 Fax: + 41 22 809 4929 E-mail: omct@omct.org DelphineReculeau, The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders PO Box 21 8, rue du Vieux-Billard 1211 Geneva 8 Switzerland Phone: + 41 22 809 4939 Fax: + 41 22 809 4929 E-mail: dr@omct.org | |
Friday, January 30, 2015
UN acknowledges TAHRIR's URGENT APPEAL regarding attack on Mr. M. Meganathan, an RTI (Right to Information) Activist (Human Right Defender)
Lucknow based NGO 'TAHRIR' sends URGENT APPEAL regarding attack on Mr. M. Meganathan, an RTI (Right to Information) Activist (Human Right Defender)
 Sanjay Sharma<tahririndia@gmail.com> | Fri, Jan 30, 2015 at 7:43 PM |
| To: hrd-nhrc@nic.in, cmsec@tn.gov.in, cmcell <cmcell@tn.gov.in>, cs <cs@tn.gov.in>, dgp <dgp@tn.gov.in>, shrc@tn.nic.in, sic@nic.in, sic@tn.nic.in, vijaisharma@nic.in, b.seth@nic.in, yashovardhanazad@nic.in, sharat.s@nic.in, m.prasher@nic.in, madabhushisridhar@gov.in, governor@nic.in, govsec@tn.nic.in, hrsec@tn.gov.in, urgent-action@ohchr.org, jgaziyev@ohchr.org, defenders@ohchr.org, hrd@forum-asia.org, cecile@forum-asia.org, saartje@forum-asia.org, info@frontlinedefenders.org, caitrionarice@frontlinedefenders.org, omct@omct.org, dr@omct.org | |
Sub. : URGENT APPEAL - HRD ( RTI Activist ) Matter
Sir/Madam, TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working at grass-root level by taking up & solving issues related to strengthening transparency & accountability in public life and protection of Human Rights in India. We are now writing to express our grave concern regarding the attack on Mr. M. Meganathan, an RTI (Right to Information) Activist and members of his family on the 23rd of January, 2015, following an RTI Petition that he filed, seeking information on the land tax and property tax paid by a private college in his locality. Source of Information on the Incident: • Press statements and FF report of Evidence, a human rights organization based in Madurai, Tamil Nadu • Field visit report of HRDA in TN • Media Reports The Human Rights Defender: Mr. M Meganathan is a resident of Veerapatti village in the Iluppurtaluk of Pudukkottai district in the South Indian State of Tamil Nadu. He is a Dalit and is 30 years old. In December 2014, he filed an RTI application demanding details of the land taxes and property taxes paid by Mother Theresa College, a private college in the locality which is owned by a political bigwig. The Perpetrators: 1. Mr.Vijayabaskar, the Minister for Health and Family Welfare, who is the owner of Mother Theresa College 2. The Panchayat President of VeerapattiPanchayat, Ms.Easwari and her husband Mr.Thangarasu 3. A 14 – member gang of men including Mr.Pandi, Mr.Veerakumar, Mr.Sivandhi and Mr. Kumar who attacked the activist and members of his family Date and time of Incident: January 23, 2015 at about 7.00 a.m. Place of Incident: Veerapatti Village, IluppurTaluk, Pudukkottai District, Tamil Nadu Incident detail: According to sources, on December 12, 2014, Meganathan made an RTI application seeking information on tax and property tax paid by Mother Theresa College that came under the jurisdiction of his Panchayat. The said information could reveal alleged tax evasion by the concerned college which is owned by the Minister for Health of the Government of Tamilnadu. Following this, he began receiving threats, first from Mr.Thangarasu, the husband of Ms.Easwari, the Panchayat President, instigated allegedly by Mr.Vijaybaskar, the owner of the College who is also the State Minister for Health and Family Welfare. Despite repeated ultimatums and warnings, the 30-year-old Activist stood his ground. On the morning of Friday, the 23rd of January 2015, a weapon-wielding gang reached his house and assaulted him and his family members. The attack led to injuries being sustained by Meganathan, his father Mayazhagu aged 56 years, and other relatives including Sureshkumar aged 31 and Rangasamy. They received treatment at Pudukkottai government hospital, where they managed to file a Medical Legal Case (MLC) after a long struggle. Also, Annavasal police, under whose jurisdiction Veerapatti village falls were yet to file FIR (First Information Report) as per reports last received, and it is alleged that the police are hand-in-glove with the attackers. Appeal: We, therefore urge you to immediately take necessary steps to ensure that the Superintendent of Police and the District Collector and Magistrate of Pudukottai District in Tamilnadu • Orders immediate filing of an FIR in the appropriate police station and an immediate, thorough, transparent, effective and impartial investigation into the above-mentioned events of the targeting of the human rights defender and bring the owners of the Private College, the Panchayat President and her husband and the colluding police to book; • Place a request to the state head of the police for transferring the investigation in this case to the Crime Branch CID Police so that the local police who have been insensitive to the issue so far are not also handling the investigation since one of the perpetrators in the Hon’ble Minister for Health in Tamilnadu; • Conduct an inquiry into the alleged tax evasion that could have been exposed by Meganathan and take due action if and when the same is proved; • Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Meganathan and his family members as they continue be under risk of further attacks by the perpetrators by ordering adequate police protection at state cost; • Ensures provision of reparation, compensation, apology to the victims and provide a re-assurance of not engaging in such acts against HRDs such as Meganathan for the physical and psychological sufferings he underwent because of the attack on him and his family; • Put an end to all acts of harassment against all human rights defenders in the District to ensure that in all circumstances they carry out their activities without any hindrances; • Takes steps to conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, especially: o Article 1, which states that “everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realisation of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels” o Article 12.2, which provides that “"the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration”; • That they are also ordered to make a joint public statement reiterating the rights of human rights defenders in Pudukottai district and also undertake training of all government officials on the rights of HRDs and responsibilities of the state to HRDs ; • More generally, ensures in all circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with international human rights instruments ratified by India. Yours sincerely, Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा ( Founder & Chairman) Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution ( TAHRIR ) 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram Lucknow,Uttar Pradesh-226017 Facebook : https://www.facebook.com/ Website :http://tahririndia.blogspot. E-mail : tahririndia@gmail.com Twitter Handle : @tahririndia Mobile : 9369613513 To, Shri A. K. Parashar National Focal Point - Human Rights Defenders & Joint Registrar National Human Rights Commission ManavAdhikarBhawan, Block-C, GPO Complex, INA, New Delhi – 110 023 Email: hrd-nhrc@nic.in ThiruO.Panneerselvam Hon'ble Chief Minister Govt. of Tamil Nadu, Chief Minister's Office Secretariat, Chennai 600 009 Email: cmsec@tn.gov.in, cmcell@tn.gov.in Thiru K. Gnanadesikan I.A.S., Chief Secretary to Government Govt. of Tamil Nadu, Secretariate, Chennai 600 009 PBX No. 044-25665566 Email: cs@tn.gov.in Thiru Ashok Kumar, IPS Director General of Police, Post Box No.601, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Ph: 044- 28447777,2844775 Fax: 044-28447703 E.mail: dgp@tn.gov.in Mrs. Justice T.Meenakumari, Hon’ble Chairperson, State Human Rights Commission Thiruvarangam 143, P.S. Kumarasamy Raja Salai (Greenways Road) Chennai 600 028, Tamilnadu. Phone : 91-44-2495 1484 Fax : 91-44-2495 1486 E-mail : shrc@tn.nic.in Mr. K.S. Sripathi IAS (Retd.) State Chief Information Commissioner, Tamil Nadu Information Commission, No.2, Theagaraya Salai, Near Aalai Amman Koil, Teynampet, Chennai 600 018. Ph: 044-24347590 Fax: 044-24357580 E.mail: sic@nic.insic@tn.nic.in Information Commissioners Central Information Commission August KrantiBhavan, BhikajiCama Place, New Delhi - 110 066 & Old JNU Campus, New Delhi - 110 067. Phone:011-26161137 Fax: 011-26186536 Helpline: 61117666 vijaisharma@nic.in b.seth@nic.in yashovardhanazad@nic.in sharat.s@nic.in m.prasher@nic.in madabhushisridhar@gov.in His Excellency Dr.K.Rosaiah, Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Raj Bhawan, Chennai – 600 022. Ph: 044-22351313 E.mail: governor@nic.in govsec@tn.nic.in Ms.Apoorva IAS Secretary to the Government Higher Education Department Govt. of Tamil Nadu, Secretariate, Chennai – 600 009. Ph: 044-25670499 E.mail: hrsec@tn.gov.in Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mr. Michel Forst c/o Office of the High Commissioner for Human Rights – Palais Wilson United Nations Office at Geneva CH 1211 Geneva 10 Switzerland Email: urgent-action@ohchr.org jgaziyev@ohchr.org defenders@ohchr.org Human Rights Defenders Desk Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 66/2 Pan Road, Silom, Bang Rak Bangkok, 10500 Thailand Tel: +66 2 6379126 Fax: +66 2 6379128 E.mail: hrd@forum-asia.org, cecile@forum-asia.org, saartje@forum-asia.org Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders Head Office, Second Floor, Grattan House, Temple Road, Blackrock, Co Dublin, Ireland, Tel: +353 (0)1 212 3750, Fax: +353 (0)1 212 1001 E-mail: info@frontlinedefenders.org, caitrionarice@ OMCT International Secretariat PO Box 21 8, rue du Vieux-Billard 1211 Geneva 8 Switzerland Phone: + 41 22 809 4939 Fax: + 41 22 809 4929 E-mail: omct@omct.org DelphineReculeau, The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders PO Box 21 8, rue du Vieux-Billard 1211 Geneva 8 Switzerland Phone: + 41 22 809 4939 Fax: + 41 22 809 4929 E-mail: dr@omct.org | |
Thursday, January 29, 2015
CBI inquiry sought in Unnao ( UP ) ‘Floating dead bodies in Ganga ‘ & 'Skeletons-in-Police-Lines-Complex' exposures by Lucknow NGO ‘TAHRIR’ .
Lucknow
based NGO ‘TAHRIR’ has sought a CBI inquiry in Unnao ( UP ) ‘Floating dead
bodies in Ganga ‘ & 'Skeletons-in-Police-Lines-Complex' exposures.
Sanjay Sharma<tahririndia@gmail.com> | Thu, Jan 29, 2015 at 8:13 PM |
| To: presidentofindia <presidentofindia@rb.nic.in>, hshso <hshso@nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, ionhrc <ionhrc@nic.in>, csup <csup@up.nic.in>, uppcc-up <uppcc-up@nic.in>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, dgp <dgp@up.nic.in> | |
Letter No. : TAHRIR/2014-15/150129/06 Date : 29-01-2015
============================== सेवा में, 1- श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति - भारत सरकार नई दिल्ली , भारत 2- श्री राजनाथ सिंह-गृहमंत्री - भारत सरकार द्वारा श्री अनिल गोस्वामी ( गृह सचिव ) नई दिल्ली , भारत 3- श्री राम नाइक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 4- श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 5- अध्यक्ष - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कम्प्लेक्स आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023 6- श्री अलोक रंजन उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 7- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनउ विषय :उन्नाव में पहले सैकड़ों शव और अब सैकड़ों नर कंकाल मिलने के मामलों में सत्ताधारी पार्टी द्वारा पुलिस संरक्षण में अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों अथवा सामाजिक/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की राजनैतिक लाभ के लिए कराई गयी हत्याओं के परिणाम होने की संभावना के मद्देनज़र सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सूबे के बंद पड़े सभी सरकारी कक्षों की तत्काल जाँच कराकर ऐसे सभी प्रकरणों को सामने लाने और मामलों की सीबीआई जाँच कराने की मांग महोदय, तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l कृपया आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पुलिस लाइन कैंपस में भारी तादाद में नरकंकाल (मानव खोपड़ी और हड्डियां ) मिलने के मामले के संबंध में अवगत कराना है कि ये नरकंकाल एक बंद पड़े अस्पताल के विसरा कक्ष से मिले हैं। इन नरकंकालों को 8-10 बोरियों में बंद करके रखा गया है। पुलिस का कहना है कि यहां पहले एक अस्पताल था जिसमें पोस्टमॉर्टम होता था। इस अस्पताल को बंद हुए 15 साल हो गए हैं। जिस कमरे में ये नरकंकाल मिले हैं, उसके करीब ही पुलिस बैरेक , महिला थाना , सर्वेंट क्वार्ट्स और पुलिस स्टेशन भी है। महोदय भिग्य होंगे कि इससे पहले कानपुर के विठूर और उन्नाव के बॉर्डर पर परियर गांव से सटे परियर घाट पर गंगा नदी में सैकड़ों शव, उनके अवशेष और कंकाल तैरते मिले थे । इतने कम अंतराल पर इस प्रकार के खुलासे किसी बड़े षडयंत्र की ओर संकेत कर रहे हैं l संभव है कि ऐसे ही मामले अन्य जिलों में भी हों जिनका खुलासा होना बाकी हो । प्रदेशकी बदहाल क़ानून व्यवस्था के मद्देनज़र हमारा अंदेशा है कि ये शव सत्ताधारी पार्टी द्वारा पुलिस संरक्षण में अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों अथवा सामाजिक/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की राजनैतिक लाभ के लिए कराई गयी हत्याओं के परिणाम भी हो सकते है ।बिना अंतिम संस्कार हुए मृतकों के शवों की ऐसी दुर्गति मानवाधिकारों उल्लंघन का सर्वाधिक बीभत्स रूप है । अतः आपसे अनुरोध है कि इससे पहले कानपुर के विठूर और उन्नाव के बॉर्डर पर परियर गांव से सटे परियर घाट पर गंगा नदी में सैकड़ों शव, उनके अवशेष और कंकाल मिलने के संबंध में कराई गयी जाँचों की रिपोर्टोको तत्काल सार्वजनिक करते हुए नर कंकाल मिलने की घटना का संज्ञान लेकर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से बंद पड़े सभी सरकारी कक्षों की तत्काल जाँच कराकर ऐसे सभी प्रकरणों को सामने लाने की कार्यवाही करें । साथ ही साथ गंगा में मिली लाशों और उन्नाव में मिले नर कंकालों के इस प्रकरण की जाँच मानवाधिकारों के उल्लंघन के मद्देनज़र, प्रदेश की बदहाल क़ानून व्यवस्था के मद्देनज़र और सत्ताधारी पार्टी द्वारा पुलिस संरक्षण में अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों अथवा सामाजिक/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं के परिणाम होने की संभावना के मद्देनज़र सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सूबे के सभी जिलों के बंद पड़े सभी सरकारी कक्षों की तत्काल जाँच कराकर ऐसे सभी प्रकरणों को सामने लाने और इन सभी मामलों की सीबीआई जाँच कराने की कृपा करें । अपेक्षाओं सहित सादर प्रेषित l Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा (संस्थापक एवं अध्यक्ष) ( Founder & Chairman) Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution ( TAHRIR ) 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram Lucknow,Uttar Pradesh-226017 Facebook : https://www.facebook.com/ Website :http://tahririndia.blogspot. E-mail : tahririndia@gmail.com Twitter Handle : @tahririndia Mobile : 9369613513 TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working at grass-root level by taking up & solving issues related to strengthening transparency & accountability in public life and protection of Human Rights in India. तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l | |
उन्नाव में पहले सैकड़ों शव और अब सैकड़ों नर कंकाल मिलने के मामलों की सीबीआई जाँच कराने की मांग
Sanjay Sharma<tahririndia@gmail.com> | Thu, Jan 29, 2015 at 8:13 PM |
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Letter No. : TAHRIR/2014-15/150129/06 Date : 29-01-2015
============================== सेवा में, 1- श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति - भारत सरकार नई दिल्ली , भारत 2- श्री राजनाथ सिंह-गृहमंत्री - भारत सरकार द्वारा श्री अनिल गोस्वामी ( गृह सचिव ) नई दिल्ली , भारत 3- श्री राम नाइक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 4- श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 5- अध्यक्ष - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कम्प्लेक्स आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023 6- श्री अलोक रंजन उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 7- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनउ विषय :उन्नाव में पहले सैकड़ों शव और अब सैकड़ों नर कंकाल मिलने के मामलों में सत्ताधारी पार्टी द्वारा पुलिस संरक्षण में अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों अथवा सामाजिक/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की राजनैतिक लाभ के लिए कराई गयी हत्याओं के परिणाम होने की संभावना के मद्देनज़र सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सूबे के बंद पड़े सभी सरकारी कक्षों की तत्काल जाँच कराकर ऐसे सभी प्रकरणों को सामने लाने और मामलों की सीबीआई जाँच कराने की मांग महोदय, तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l कृपया आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पुलिस लाइन कैंपस में भारी तादाद में नरकंकाल (मानव खोपड़ी और हड्डियां ) मिलने के मामले के संबंध में अवगत कराना है कि ये नरकंकाल एक बंद पड़े अस्पताल के विसरा कक्ष से मिले हैं। इन नरकंकालों को 8-10 बोरियों में बंद करके रखा गया है। पुलिस का कहना है कि यहां पहले एक अस्पताल था जिसमें पोस्टमॉर्टम होता था। इस अस्पताल को बंद हुए 15 साल हो गए हैं। जिस कमरे में ये नरकंकाल मिले हैं, उसके करीब ही पुलिस बैरेक , महिला थाना , सर्वेंट क्वार्ट्स और पुलिस स्टेशन भी है। महोदय भिग्य होंगे कि इससे पहले कानपुर के विठूर और उन्नाव के बॉर्डर पर परियर गांव से सटे परियर घाट पर गंगा नदी में सैकड़ों शव, उनके अवशेष और कंकाल तैरते मिले थे । इतने कम अंतराल पर इस प्रकार के खुलासे किसी बड़े षडयंत्र की ओर संकेत कर रहे हैं l संभव है कि ऐसे ही मामले अन्य जिलों में भी हों जिनका खुलासा होना बाकी हो । प्रदेशकी बदहाल क़ानून व्यवस्था के मद्देनज़र हमारा अंदेशा है कि ये शव सत्ताधारी पार्टी द्वारा पुलिस संरक्षण में अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों अथवा सामाजिक/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की राजनैतिक लाभ के लिए कराई गयी हत्याओं के परिणाम भी हो सकते है ।बिना अंतिम संस्कार हुए मृतकों के शवों की ऐसी दुर्गति मानवाधिकारों उल्लंघन का सर्वाधिक बीभत्स रूप है । अतः आपसे अनुरोध है कि इससे पहले कानपुर के विठूर और उन्नाव के बॉर्डर पर परियर गांव से सटे परियर घाट पर गंगा नदी में सैकड़ों शव, उनके अवशेष और कंकाल मिलने के संबंध में कराई गयी जाँचों की रिपोर्टोको तत्काल सार्वजनिक करते हुए नर कंकाल मिलने की घटना का संज्ञान लेकर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से बंद पड़े सभी सरकारी कक्षों की तत्काल जाँच कराकर ऐसे सभी प्रकरणों को सामने लाने की कार्यवाही करें । साथ ही साथ गंगा में मिली लाशों और उन्नाव में मिले नर कंकालों के इस प्रकरण की जाँच मानवाधिकारों के उल्लंघन के मद्देनज़र, प्रदेश की बदहाल क़ानून व्यवस्था के मद्देनज़र और सत्ताधारी पार्टी द्वारा पुलिस संरक्षण में अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों अथवा सामाजिक/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं के परिणाम होने की संभावना के मद्देनज़र सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सूबे के सभी जिलों के बंद पड़े सभी सरकारी कक्षों की तत्काल जाँच कराकर ऐसे सभी प्रकरणों को सामने लाने और इन सभी मामलों की सीबीआई जाँच कराने की कृपा करें । अपेक्षाओं सहित सादर प्रेषित l Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा (संस्थापक एवं अध्यक्ष) ( Founder & Chairman) Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution ( TAHRIR ) 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram Lucknow,Uttar Pradesh-226017 Facebook : https://www.facebook.com/ Website :http://tahririndia.blogspot. E-mail : tahririndia@gmail.com Twitter Handle : @tahririndia Mobile : 9369613513 TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working at grass-root level by taking up & solving issues related to strengthening transparency & accountability in public life and protection of Human Rights in India. तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l | |
Wednesday, January 28, 2015
भारत में मृत्यु दंड की सजा के पूर्ण खात्मे के लिए 'तहरीर' की मांग : इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का किया स्वागत
भारत में
मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत लखनऊ स्थित सामाजिक संगठन 'तहरीर' ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को आजीवन कारावास
में बदलते हुए फांसी की सजा को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के खिलाफ
करार दिये जाने,पहले जारी डेथ वारंट को भी असंवैधानिक करार दिये जाने तथा कैदी को तन्हाई
में रखने को संवैधानिक अधिकारों के विपरीत बताये जाने के निर्णय का स्वागत किया है. इस मामले में हाई कोर्ट में बीते मंगलवार को सुनवाई
पूरी हुई थी और बीते बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति
पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने खुली अदालत में फैसला लिखाया था.
तहरीर के
संस्थापक इंजीनियर संजय शर्मा ने मृत्यु दंड की सजा खत्म किये जाने की मांग की ।
संजय ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों ने
मृत्यु दंड खत्म कर दिया है और अब कुछ देशों
में ही मृत्यु दंड दिया जाता है पर भारत उनमे
से एक है.संजय ने कहा कि मृत्यु दंड से नहीं बल्कि जीवित रखने से ही अपराधी अपनी गलती
को समझ सकता है. संजय के अनुसार सामान्यतया हम यह समझते हैं कि मृत्यु दंड उन दूसरे
व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए है जो अपराध करने को प्रवृत्त हो सकते हैं, जो दूसरे अपराधियों को अपराध करने से रोकती है पर यदि
आंकड़ों पर गौर करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि
यह एक विशुद्ध गलत-फहमी है। जिन देशों
में फाँसी की सजा नहीं है, वहाँ हमारे देश के मुकाबले कम अपराध होते हैं। संजय के अनुसार
हमारे यहाँ भी फाँसी की सजा जिन्हें होती है उनमें से ज्यादातर साधनहीन, गरीब लोग होते
हैं, जो न्याय हासिल करने के लिए वकीलों को मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते हैं. भारत में गरीब लोगों को मृत्यु दंड मिलता है, यह बात 1947 के बाद से अब तक प्राप्त आँकड़ों से जाहिर है. इसके विपरीत किसी समृद्ध व्यक्ति को सजा मिलती भी है तो उसे दया माफी मिल जाती है. हमारे देश में आज तक संगठित गिरोहबंद सुपारी किलर्स में से किसी एक को भी फांसी नहीं हुई है.
संजय ने बताया
कि पिछले दिनों संयुक्त महासभा की मानवाधिकार समिति ने दुनिया भर में मृत्यु दंड समाप्त
करने का प्रस्ताव भी पास किया था. संजय ने कहा कि जीवन को ग्रहण करना और जीवन का जाना
प्राकृतिक है और राज्य द्वारा अच्छे काम के एवज में किसी के जीवन-अवधि को विस्तार नहीं
दिया जा सकता है, तो बुरे काम लिए उसकी जीवन अवधि को कम या समाप्त कर देना भी न्याय
संगत नहीं है. जनतंत्र की व्यवस्था में नागरिक द्वारा प्रदत्त अधिकार और शक्ति ही मूलतः
राज्य के पास होते हैं.जो अधिकार और शक्ति नागरिक के पास नहीं है वह राज्य
भी धारित नहीं कर सकता है. यदि राज्य को किसी भी तरह किसी की जीवन-अवधि को कम
या समाप्त कर देने का अधिकार दिया जाता है तो उस राज्य के नागरिकों के पास अपनी जीवन-अवधि को कम या समाप्त
करने के निर्णय के अधिकार होना उचित हो जाता है अर्थात किसी दूसरे को यदि किसी व्यक्ति
की जीवन अवधि को कम या समाप्त करने के निर्णय के अधिकार है तो उस व्यक्ति के पास भी
अपनी जीवन-अवधि को कम या समाप्त करने के निर्णय के अधिकार का होना उचित हो जाता है
जो असंभव है. न्याय का बुनियादी सिद्धांत है
कि यथा-संभव मनुष्य या राज्य के नियम प्रकृति के नियम स न टकराएँ। न्यायिक मौत इस बुनियादी
बात के विपरीत है अतः इसे समाप्त किया ही जाना चाहिए।
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