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Wednesday, April 5, 2023

लखनऊ के कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल जाने वाले सावधान : कभी भी धधकती आग का गोला बन सकता है बिना अग्निशमन सुरक्षा चल रहा कोहिनूर पैलेस : मैरिज हॉल को बंद कराने के लिए संजय शर्मा ने लगाईं सीएम योगी से गुहार.

 


 

लखनऊ / गुरूवार, 06 अप्रैल 2023........................

लखनऊ की कैसरबाग बर्लिंगटन कैंट रोड पर ओडियन सिनेमा के सामने स्थित प्लाट संख्या 31 C पर बिना अग्निशमन सुरक्षा लाइसेंस लिए ही पूरी तरह से आग के मुहाने पर खड़ी असुरक्षित बिल्डिंग में चल रहा कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल कभी भी धधकती आग का ऐसा गोला बन सकता है जो इस मैरिज हॉल में कार्यक्रम कर रहे सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकता है लेकिन लगता है कि लखनऊ में विगत में हुए अग्निशमन हादसों से भी अग्निशमन महकमे ने कोई सबक नहीं लिया है और अपने कानों में तेल डाले बैठे सम्बंधित अधिकारी आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा किये जा रहे जनोन्मुखी प्रयासों की मिट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

 

 

दरअसल यूपी के राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा ने लखनऊ के अग्निशमन महकमे में आरटीआई अर्जी डालकर कोहिनूर पैलेस को  अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति दिए जाने के सम्बन्ध में कई बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी.

 

 

इस सम्बन्ध में लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार ने  अग्निशमन अधिकारी हज़रतगंज की आख्या के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अपर पुलिस उपायुक्त और जन सूचना अधिकारी  के मार्फत संजय को बताया है कि अग्निशमन महकमे में कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से सम्बंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं है.

 

 

मंगेश ने यह भी लिखा है कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के भवन स्वामी द्वारा अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन दिया ही नहीं गया है और न ही अग्निशमन महकमे ने इस बिल्डिंग की फायर सेफ्टी की कभी जांच ही की है.

 

 

संजय ने यह भी जानना चाहा था कि यदि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल की बिल्डिंग में भी विगत दिनों लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हुए लेवाना होटल अग्निकांड जैसी कोई दुर्घटना भविष्य में होती है तो अग्निशमन सुरक्षा के इंतजामों को पूरा किये बिना कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को गैरकानूनी रूप से चलने देने और इस प्रकार से आम आदमी की जिन्दगी खतरे में डालने के लिए अग्निशमन विभाग के कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी उत्तरदाई होंगे जिस पर मंगेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2)(ख) को लिखते हुए सूचना देने से मना कर दिया है.

 

 

 

संजय ने लखनऊ के अग्निशमन महकमे के अधिकारियों पर निहित छुद्र स्वार्थों के लिए आम जनमानस के जीवन को जान-बूझकर खतरे में डालने का आरोप लगाया है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनोन्मुखी नीति के खिलाफ काम करने के कारण अवैधानिक रूप से कोहिनूर पैलेस के चलने देने और इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के इस मामले में शासन स्तर से जांच कराकर लखनऊ के अग्निशमन महकमे के दोषी अधिकारियों को चिन्हित करके दण्डित करने के साथ साथ कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को तत्काल बंद कराने की मांग सार्वजनिक रूप से सीएम के सामने रखी है.

 

 

 

संजय ने उम्मीद जताई है कि उनके द्वारा सीएम से वृहद् लोकहित में गुहार लगाने के बाद कानों में तेल डाले बैठा अग्निशमन महकमा नींद से जागेगा और सूबे के सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल्द ही आग के मुहाने पर बैठे कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को सील कर बंद किया जाएगा.

 

Wednesday, August 9, 2017

अखिलेश सरकार पर केंद्र की 'उदय' योजना के तहत लाये गए 10000 करोड़ के बांड्स के टेंडर में घोटाला कर UPPCL को 600 करोड़ का नुकसान पंहुचाने का आरोप।




लखनऊ/09-08-17
यूपी के निवर्तमान सीएम अखिलेश यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लग गया है।यूपी की राजधानी लखनऊ निवासी समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने अखिलेश सरकार पर केंद्र की 'उदय' योजना के तहत लाये गए 10000 करोड़ के बांड्स के टेंडर में घोटाला कर UPPCL को 600 करोड़ का नुकसान पंहुचाने का आरोप लगाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने और दोषियों को दंडित करने की मांग की है ।

पेशे से इंजीनियर संजय बताते हैं कि राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों को लंबे समय से चले आ रहे घाटों से उबारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 के नवंबर महीने में एक नीतिगत निर्णय लेते हुए 'उज्जवल डिस्कोम एश्योरैंस योजना' (उदय) की शुरुआत की।यूपी की सरकार ने साल 2016 के जनवरी महीने में केंद्र सरकार के साथ इस योजना का एमओयू साइन किया।संजय बताते हैं कि उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कम्पनी का 75%कर्जा राज्य सरकार द्वारा लिया जाना था और अवशेष 25%कर्जे को राज्य सरकार के गारेंटीशुदा बांड्स द्वारा रिप्लेस किया जाना था।

बकौल संजय UPPCL ने बीते साल के 10 फरवरी को 13,300 करोड़ रुपयों के बांड्स के लिए टेंडर प्रकाशित किया किंतु टेंडर में शर्तें स्पस्ट न होने के कारण किसी भी बैंक या कंपनी ने बिड नहीं डाली।संजय के अनुसार इसके बाद ऊर्जा विभाग और UPPCL के अधिकारियों ने अपने चहेतों को टेंडर देने के लिए अन्य प्रतिभागियों को भ्रम की स्थिति में रखने के लिए टेंडर को 7 से 8 बार बदल बदल कर जारी किया और अंत में बीते साल 3 अगस्त को 10000 करोड़ के बॉन्ड्स के लिए टेंडर जारी किया गया।संजय बताते हैं कि UPPCL ने इस टेंडर में सरकारी उपक्रमों द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

अनेकों वित्तीय आधार लेते हुए संजय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बांड्स जारी करने में राज्य सरकार पर आने वाले खर्चों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाली सारवान शर्तों का  विवरण टेंडर में नहीं दिया गया और एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम को बैक डोर से टेंडर की शर्तें बताईं गईं जिसके कारण एकमात्र इसी कंसोर्टियम ने बिड डाली और बाद में इस कंसोर्टियम की सेवाएं मानक से ऊंची दर पर लेकर सरकारी खजाने को 600 करोड़ की चपत लगाई गई।

कंसोर्टियम द्वारा टेंडर की शर्तों का अनुपालन न करने पर भी काम कराते रहने के आधार पर संजय ने राज्य सरकार और कंसोर्टियम पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।

बिडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इन बांड्स को भारतीय रिज़र्व बैंक की गारन्टी दिलाने के आधार पर संजय ने इस मिलीभगत में तत्कालीन अखिलेश सरकार की कैबिनेट का हाथ होने की आशंका व्यक्त करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है।

संजय ने योगी से मांग की है कि इस साल जारी होने वाले 10000 करोड़ रुपयों के बांड्स के टेंडर जारी करने में पारदर्शिता और जबाबदेही रखने के साथ साथ मानक प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन किया जाए।

मांगें न माने जाने पर मामले को हाई कोर्ट ले जाने की बात भी संजय ने कही है।

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