लखनऊ/09-08-17
यूपी के निवर्तमान
सीएम अखिलेश यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लग गया है।यूपी की राजधानी
लखनऊ निवासी समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने अखिलेश सरकार पर केंद्र की 'उदय' योजना के तहत लाये गए 10000
करोड़ के बांड्स के
टेंडर में घोटाला कर UPPCL
को 600 करोड़ का नुकसान पंहुचाने का आरोप लगाते हुए
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने और दोषियों को
दंडित करने की मांग की है ।
पेशे से इंजीनियर
संजय बताते हैं कि राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों को लंबे समय से चले आ रहे
घाटों से उबारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 के नवंबर महीने में एक नीतिगत निर्णय लेते हुए 'उज्जवल डिस्कोम एश्योरैंस योजना' (उदय) की शुरुआत की।यूपी की सरकार ने साल 2016 के जनवरी महीने में केंद्र सरकार के साथ इस
योजना का एमओयू साइन किया।संजय बताते हैं कि उदय योजना के तहत विद्युत वितरण
कम्पनी का 75%कर्जा राज्य सरकार द्वारा लिया जाना था और
अवशेष 25%कर्जे को राज्य सरकार के गारेंटीशुदा बांड्स
द्वारा रिप्लेस किया जाना था।
बकौल संजय UPPCL ने बीते साल के 10 फरवरी को 13,300
करोड़ रुपयों के
बांड्स के लिए टेंडर प्रकाशित किया किंतु टेंडर में शर्तें स्पस्ट न होने के कारण
किसी भी बैंक या कंपनी ने बिड नहीं डाली।संजय के अनुसार इसके बाद ऊर्जा विभाग और UPPCL के अधिकारियों ने अपने चहेतों को टेंडर देने के
लिए अन्य प्रतिभागियों को भ्रम की स्थिति में रखने के लिए टेंडर को 7 से 8 बार बदल बदल कर जारी किया और अंत में बीते साल 3 अगस्त को 10000
करोड़ के बॉन्ड्स
के लिए टेंडर जारी किया गया।संजय बताते हैं कि UPPCL ने इस टेंडर में सरकारी उपक्रमों द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं का
पालन नहीं किया।
अनेकों वित्तीय
आधार लेते हुए संजय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बांड्स जारी करने में
राज्य सरकार पर आने वाले खर्चों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाली सारवान
शर्तों का विवरण टेंडर में नहीं दिया गया और एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ
ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम को बैक डोर से टेंडर
की शर्तें बताईं गईं जिसके कारण एकमात्र इसी कंसोर्टियम ने बिड डाली और बाद में इस
कंसोर्टियम की सेवाएं मानक से ऊंची दर पर लेकर सरकारी खजाने को 600 करोड़ की चपत लगाई गई।
कंसोर्टियम द्वारा
टेंडर की शर्तों का अनुपालन न करने पर भी काम कराते रहने के आधार पर संजय ने राज्य
सरकार और कंसोर्टियम पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।
बिडिंग प्रक्रिया
पूरी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इन बांड्स को भारतीय रिज़र्व बैंक की गारन्टी
दिलाने के आधार पर संजय ने इस मिलीभगत में तत्कालीन अखिलेश सरकार की कैबिनेट का
हाथ होने की आशंका व्यक्त करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है।
संजय ने योगी से
मांग की है कि इस साल जारी होने वाले 10000 करोड़ रुपयों के बांड्स के टेंडर जारी करने में पारदर्शिता और जबाबदेही रखने के
साथ साथ मानक प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन किया जाए।
मांगें न माने
जाने पर मामले को हाई कोर्ट ले जाने की बात भी संजय ने कही है।
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