आबकारी मंत्री अखिलेश यादव के इस्तीफे, सीएम अखिलेश यादव के शासनकाल में 'जहरीली शराब से हुई मौतों' के सभी मामलों की न्यायिक जांच और सीएम अखिलेश यादव के शासनकाल में जहरीली शराब से हुई मौतों के सभी मामलों में सम्बंधित जिलों के तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध 'गैर इरादतन हत्या' की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कराने की मांग l

Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com> Wed, Jan 14, 2015 at 1:26 PM To: hgovup <hgovup@gov.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up <uppcc-up@nic.in>, dgp <dgp@up.nic.in> सेवा में, 1-      श्री  राम नाइक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 2-      श्री  अखिलेश  यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 3-      श्री  अलोक रंजन उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 4-      उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001 विषय : आबकारी मंत्री अखिलेश यादव  के इस्तीफे, सीएम अखिलेश यादव के शासनकाल में 'जहरीली शराब से हुई मौतों'  के सभी मामलों की न्यायिक जांच और सीएम अखिलेश यादव के शासनकाल में  जहरीली शराब से हुई मौतों  के सभी मामलों में सम्बंधित जिलों के तत्कालीन  जिलाधिकारी और  तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के  विरुद्ध 'गैर इरादतन हत्या' की  धाराओं  में  अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कराने की मांग l महोदय, TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights’ Initiative for Revolution ) / तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  ) , भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था  है  l सूबे की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों  के बाद सूबे की सरकार ने  एक बार फिर पूरे राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी,सैकड़ों गिरफ्तारियां,कच्ची शराब और  कच्ची लहन को नष्ट करना,शराब की भट्टियां को तोड़ने जैसी दिखावटी कवायदें करने का नाटक शुरू कर  दिया  है परन्तु  दुर्भाग्यपूर्ण है  कि इससे पहले की  घटनाओं के मामलों में कार्रवाई के नाम पर महज लीपापोती हुई है और जिम्मेवार लोकसेवकों  पर कार्रवाई  नहीं  होने से पहले आजमगढ़ और अब लखनऊ की यह घटना हुई है l सूबे के सीएम और आबकारी मंत्री अखिलेश द्वारा इन  मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दुख व्यक्त करने मात्र  से न तो ये  जिन्दगियां बापस आएंगी और न ही भविष्य में इन घटनाओं पर लगाम लगेगी क्योंकि अवैध रूप से चल रही शराब की डिस्टिलरी और  मिलावटी शराब की बिक्री से सूबे के सभी जिले के अधिकारियों से लेकर आबकारी मंत्री अखिलेश यादव तक पैसा पहुंचता रहता है और इन घटनाओं  के सामने  आने पर  अभियान जैसी दिखावटी कवायदें करने का नाटक मात्र किया जाता है l ऐसे में इस समस्या के समूल नाश के लिए हमारी मांग है कि : 1-      आबकारी मंत्री अखिलेश यादव तत्काल इस्तीफा दें और किसी ईमानदार और योग्य व्यक्ति को सूबे के आबकारी विभाग का मंत्री बनाया जाए l 2-      सीएम अखिलेश यादव के शासनकाल में  जहरीली शराब से  मौतों हुई  के सभी मामलों की न्यायिक जांच  कराई  जाए l 3-      सीएम अखिलेश यादव के शासनकाल में  जहरीली शराब से  मौतों हुई  के सभी मामलों में सम्बंधित जिलों के तत्कालीन  जिलाधिकारी और  तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के  विरुद्ध 'गैर इरादतन हत्या' की  धाराओं  में  अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाए l अपेक्षाओं  सहित सादर प्रेषित l भवदीय  संजय शर्मा  Sanjay Sharma سنجے شرما संस्थापक एवं अध्यक्ष -'तहरीर' TAHRIR Letter No. : TAHRIR/2014-15/150114-4 Date : 14-01-2015 Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution ( TAHRIR ) 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram                                 Lucknow,Uttar Pradesh-226017 Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir Website :http://tahririndia.blogspot.in/ E-mail : tahririndia@gmail.com Twitter Handle : @tahririndia Mobile : 9369613513  TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working at grass-root level by taking up & solving issues related to strengthening transparency & accountability in public life and protection of Human Rights in India.   तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल  )  भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ  जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था  है  l