प्रिंटिंग प्रेसों और अखबारों का फ़र्जीबाड़ा उजागर करेगा कलेक्ट्रेट लखनऊ का आरटीआई जवाब.

 समाचार सार :   लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेसों की सूचनाएं आरटीआई में उजागर करें प्रभारी अधिकारी प्रेस : मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद जिलाधिकारी लखनऊ का फरमान.

 

लखनऊ / बुधवार, 03 मई 2023 .......................

यूपी की राजधानी लखनऊ में अखबार छापने वाली प्रिंटिंग प्रेसों के गड़बड़झालों को उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बीते साल 10 दिसम्बर को लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा  दायर की गई एक आरटीआई अर्जी पर सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह के कड़े रुख के बाद सीएम कार्यालय से लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय तक हडकंप मच गया है.

 

जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग 4 के अनुभाग अधिकारी और जनसूचना अधिकारी रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने बीती 14 अप्रैल को सूचना आयोग के सचिव को पत्र लिखकर मामले को सूचना कानून की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट को ट्रान्सफर करने की बात कहते हुए उनको आयोग में उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई है तो वहीँ दूसरी तरफ जिलाधिकारी लखनऊ ने आरटीआई अर्जी को सूचना कानून की धारा 5 की उपधारा 4 के तहत कलेक्ट्रेट लखनऊ के प्रभारी अधिकारी प्रेस को अंतरित करते हुए आदेशित किया है कि वे अपने पास रक्षित सूचना आरटीआई आवेदक संजय को उपलब्ध करायें.

 

संजय बताते हैं कि प्रिंटिंग प्रेसों को प्रेस एक्ट अधिनियम 25 सन 1968 ईस्वी के अंतर्गत लखनऊ के नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. बकौल संजय उनको भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 7991479999 पर शिकायतें मिलीं थीं कि एक ही पते और एक ही प्रिंटिंग मशीन पर कई अलग-अलग नामों से प्रिंटिंग प्रेसों का पंजीकरण कराकर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है जिसके बाद मामले की तह तक जाकर सच्चाई उजागर करने के लिए उन्होंने यह आरटीआई दायर करके लखनऊ में पंजीकृत मुद्रणालयों की कुल संख्या,पंजीकृत मुद्रणालयों के नामों और पतों की सूचना के साथ-साथ पंजीकृत मुद्रणालयों के स्वामियों द्वारा प्रेस एक्ट की धारा 4 अधिनियम 25 सन 1968 ईस्वी के तहत दिए गए घोषणा पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ मांगीं थीं.       संजय का कहना है कि कलेक्ट्रेट लखनऊ के प्रभारी अधिकारी प्रेस द्वारा सूचनाएं सार्वजनिक करने के बाद प्रिंटिंग प्रेसों के फ़र्जीबाड़े के साथ-साथ  विज्ञापन व अन्य सरकारी लाभ लेने के लिए फर्जी प्रसार संख्या दिखाकर मात्र फाइल कॉपी छापने वाले जेबी अखबारों का फर्जीबाड़ा भी उजागर होगा.   ********************************************************************************

 

सीसीटीवी फुटेज से होगी कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल की जीएसटी चोरी की जांच.

 

लखनऊ / मंगलवार,18 अप्रैल 2023........................

कच्ची पर्चियों पर बुकिंग करके जीएसटी चोरी करने वाले मैरिज हॉल्स पर अब राज्य कर विभाग अपना शिकंजा कसेगा. इस कड़ी में पहला नंबर लखनऊ की कैसरबाग बर्लिंगटन कैंट रोड पर ओडियन सिनेमा के सामने स्थित प्लाट संख्या 31 C पर चल रहे कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल का हो सकता है जिसकी जीएसटी चोरी की जांच वि.अनु.शा. इकाई के संयुक्त आयुक्त ( कार्यपालक ), राज्य कर, लखनऊ, संभाग – ए, लखनऊ सीसीटीवी फुटेज और मैरिज हॉल के कार्यक्रमों की रेकी करके करायेंगे.

 

दरअसल यूपी के राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा ने पूर्व में उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल द्वारा कच्चे पर्चों पर बुकिंग किये जाने,पक्की रसीद नहीं काटे जाने और इस प्रकार राज्यकर की चोरी किये जाने की बात कही थी और कोहिनूर पैलेस के मालिकों की आय, मैरिज हॉल के बुकिंग रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच करके नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की मांग की थी.

 

संजय की शिकायत के सम्बन्ध में उपायुक्त, राज्य कर, खंड 02 लखनऊ चेतराम वर्मा ने संजय को बताया कि प्रकरण की विस्तृत जांच वि.अनु.शा. इकाई से कराये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त ( कार्यपालक ), राज्य कर, लखनऊ, संभाग – ए, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है जिस पर कार्यवाही लंबित है.

 

संजय ने बताया कि अब उन्होंने चेतराम वर्मा का पत्र संलग्न करते हुए प्रमुख सचिव राज्य कर को शिकायत भेजकर मांग की है कि वे संयुक्त आयुक्त ( कार्यपालक ), राज्य कर, लखनऊ, संभाग – ए, लखनऊ को निर्देशित करके बीती 17 अप्रैल से आगे की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करायें और कृत कार्यवाही से संजय को अवगत करायें.

 

बताते चलें कि आरटीआई से यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के मालिकों को अपने निजी लाभ के आगे नियम-कानूनों की कोई परवाह नहीं है और यह मैरिज हाल अग्निशमन विभाग और यातायात विभाग से एनओसी लिए बिना ही अवैध रूप से आम जनमानस की जिंदगी दांव पर लगाकर चलाया जा रहा है.

 

संजय ने बताया कि कोहिनूर पैलेस का मामला भी होटल लेवाना जैसा ही है जहाँ पिछले दिनों हुए अग्निकांड ने कई लोगों की जिंदगियां लील ली थीं. बकौल संजय उन्होंने होटल लेवाना मामले में हाई कोर्ट में चल रही पीआइएल के न्यायमित्र अधिवक्ता से मिलने के लिए समय की मांग की है और समय मिलने पर वह न्यायमित्र को कोहिनूर पैलेस के अवैध सञ्चालन के प्रमाण देकर कोहिनूर पैलेस का मामला हाई कोर्ट पंहुचायेंगे. 

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लखनऊ की कैंट रोड पर जाम लगवा रहा बिना यातायात अनापत्ति लिए चल रहा कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल : आरटीआई खुलासा.

 लखनऊ / गुरूवार,13 अप्रैल 2023........................

 

यदि आप  कभी लखनऊ की कैसरबाग बर्लिंगटन कैंट रोड पर किसी काम से गए होंगे तो जाम में फंसकर आपने सरकारी महकमों को जरूर कोसा होगा पर क्या आप जानते हैं कि लखनऊ शहर की इस पुरानी मुख्य सड़क  पर जाम लगने की मुख्य वजहों में से एक वजह इस रोड पर चल रहे कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं जो यातायात विभाग की अनापत्ति लिए बिना सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से चल रहे हैं और अवैधानिक रूप से व्यापार कर रहे हैं .सड़क पर जाम की बजह वह लोग भी हैं जो इस तरह के मैरिज हॉल्स को बुक करके इन हॉल्स की क्षमता से अधिक लोगों को कार्यक्रमों में बुलाकर सड़क जाम कराने का कारण बनते हैं और अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ तक करने से नहीं चूकते हैं क्योंकि जाम में फंसने पर नष्ट होते समय की भारी कीमत जल्द हॉस्पिटल पंहुचने की आस लिए एम्बुलेंस में लेटा मरीज़ या परीक्षा देने जाने को ट्रेन पकड़ने के लिए लेट होते युवा जैसे लोग ही जानते हैं.

 

 

बताते चलें कि आरटीआई से यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि ओडियन सिनेमा के सामने स्थित प्लाट संख्या 31 C पर चल रहे कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के मालिकों को अपने निजी लाभ के आगे आम जनता की जान की कोई भी परवाह ही नहीं है और यह मैरिज हाल अग्निशमन सुरक्षा की माकूल व्यवस्था किये बिना आम जनमानस की जिंदगी दांव पर लगाकर चलाया जा रहा है.

 

 

अब एक दूसरी आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के प्रबंधन ने लखनऊ की यातायात पुलिस से एनओसी भी नहीं ली है  लेकिन अपने कानों में तेल डाले यातायात पुलिस महकमे के सम्बंधित अधिकारी आम जनता को जाम रहित यातायात की सहूलियत देने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा किये जा रहे जनोन्मुखी प्रयासों की मिट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

 

 

दरअसल यूपी के राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा ने लखनऊ पुलिस के यातायात महकमे में आरटीआई अर्जी डालकर कोहिनूर पैलेस को  यातायात  विभाग द्वारा अनापत्ति दिए जाने के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी.

 

 

इस सम्बन्ध में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की यातायात लाइन के सहायक पुलिस आयुक्त अभिनव ने यातायात लाइन के निरीक्षक की आख्या के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अपर पुलिस उपायुक्त और जन सूचना अधिकारी  के मार्फत संजय को बताया है कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल ने निर्माण से अब तक यातायात महकमे से मैरिज हॉल सञ्चालन के लिए कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है.

 

 

अभिनव ने संजय को यह भी बताया है कि यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कार्यालय तथा यातायात निरीक्षक लाइन, कार्यालय से नहीं प्रदान किया जाता है. अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से तथा वर्तमान में पुलिस उपायुक्त, यातायात कार्यालय से निर्गत किये जाने की बात भी अभिनव ने अपने पत्र में लिखी है.

 

 

 

 

अभिनव ने यह भी लिखा है कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के भवन स्वामी द्वारा यातायात महकमे की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन ही नहीं दिया गया है जिसके आधार पर संजय ने लखनऊ के यातायात महकमे के अधिकारियों पर निहित छुद्र स्वार्थों के लिए कोहिनूर पैलेस जैसे प्रतिष्ठानों को बिना अनापत्ति चलाने में सहभागिता कर आम जनमानस को जाम में फंसने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाया है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनोप्कारी  नीतियों  के खिलाफ काम करने के कारण अवैधानिक रूप से कोहिनूर पैलेस को  चलने देने और इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के इस मामले में शासन स्तर से जांच कराकर लखनऊ के यातायात महकमे के दोषी अधिकारियों को चिन्हित करके दण्डित करने के साथ साथ कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को तत्काल बंद कराने की मांग सार्वजनिक रूप से सीएम योगी के सामने रखी है.

 

 

 

सड़क पर जाम लगने को आम जनता के मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए संजय ने उम्मीद जताई है कि उनके द्वारा सीएम से वृहद लोकहित में गुहार लगाने के बाद कानों में तेल डाले बैठा यातायात महकमा नींद से जागेगा और सूबे के सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल्द ही कैंट रोड पर जाम लगवाने वाले कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को सील कर बंद किया जाएगा.

 

 

 

कोहिनूर पैलेस में बुकिंग कराने वालों से भी संजय ने सार्वजनिक रूप से अपील की है कि वे आम जनमानस को जाम में फंसाने के सहभागी बन  जाम में फंसे असंख्य लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने से बाज आयें और जब कभी भी कोहिनूर पैलेस के सामने उनके कार्यक्रम की वजह से जाम लगे तो एक बार यह जरूर सोचें कि एम्बुलेंस में लेटा मरीज़ या परीक्षा देने जाने को ट्रेन पकड़ने के लिए लेट होता युवा उनके अपने परिवार का सदस्य भी हो सकता है.

 

 

 

लखनऊ के कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल जाने वाले सावधान : कभी भी धधकती आग का गोला बन सकता है बिना अग्निशमन सुरक्षा चल रहा कोहिनूर पैलेस : मैरिज हॉल को बंद कराने के लिए संजय शर्मा ने लगाईं सीएम योगी से गुहार.

 

 

लखनऊ / गुरूवार, 06 अप्रैल 2023........................

लखनऊ की कैसरबाग बर्लिंगटन कैंट रोड पर ओडियन सिनेमा के सामने स्थित प्लाट संख्या 31 C पर बिना अग्निशमन सुरक्षा लाइसेंस लिए ही पूरी तरह से आग के मुहाने पर खड़ी असुरक्षित बिल्डिंग में चल रहा कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल कभी भी धधकती आग का ऐसा गोला बन सकता है जो इस मैरिज हॉल में कार्यक्रम कर रहे सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकता है लेकिन लगता है कि लखनऊ में विगत में हुए अग्निशमन हादसों से भी अग्निशमन महकमे ने कोई सबक नहीं लिया है और अपने कानों में तेल डाले बैठे सम्बंधित अधिकारी आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा किये जा रहे जनोन्मुखी प्रयासों की मिट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

 

 

दरअसल यूपी के राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा ने लखनऊ के अग्निशमन महकमे में आरटीआई अर्जी डालकर कोहिनूर पैलेस को  अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति दिए जाने के सम्बन्ध में कई बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी.

 

 

इस सम्बन्ध में लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार ने  अग्निशमन अधिकारी हज़रतगंज की आख्या के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अपर पुलिस उपायुक्त और जन सूचना अधिकारी  के मार्फत संजय को बताया है कि अग्निशमन महकमे में कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से सम्बंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं है.

 

 

मंगेश ने यह भी लिखा है कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के भवन स्वामी द्वारा अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन दिया ही नहीं गया है और न ही अग्निशमन महकमे ने इस बिल्डिंग की फायर सेफ्टी की कभी जांच ही की है.

 

 

संजय ने यह भी जानना चाहा था कि यदि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल की बिल्डिंग में भी विगत दिनों लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हुए लेवाना होटल अग्निकांड जैसी कोई दुर्घटना भविष्य में होती है तो अग्निशमन सुरक्षा के इंतजामों को पूरा किये बिना कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को गैरकानूनी रूप से चलने देने और इस प्रकार से आम आदमी की जिन्दगी खतरे में डालने के लिए अग्निशमन विभाग के कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी उत्तरदाई होंगे जिस पर मंगेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2)(ख) को लिखते हुए सूचना देने से मना कर दिया है.

 

 

 

संजय ने लखनऊ के अग्निशमन महकमे के अधिकारियों पर निहित छुद्र स्वार्थों के लिए आम जनमानस के जीवन को जान-बूझकर खतरे में डालने का आरोप लगाया है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनोन्मुखी नीति के खिलाफ काम करने के कारण अवैधानिक रूप से कोहिनूर पैलेस के चलने देने और इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के इस मामले में शासन स्तर से जांच कराकर लखनऊ के अग्निशमन महकमे के दोषी अधिकारियों को चिन्हित करके दण्डित करने के साथ साथ कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को तत्काल बंद कराने की मांग सार्वजनिक रूप से सीएम के सामने रखी है.

 

 

 

संजय ने उम्मीद जताई है कि उनके द्वारा सीएम से वृहद् लोकहित में गुहार लगाने के बाद कानों में तेल डाले बैठा अग्निशमन महकमा नींद से जागेगा और सूबे के सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल्द ही आग के मुहाने पर बैठे कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को सील कर बंद किया जाएगा.