सरकार ने लीगल एक्टिविस्ट संजय शर्मा की शिकायत पर संज्ञान लिया, सीपीग्राम्स में सुधार के लिए सुझावों पर विचार का आश्वासन

लखनऊ/ नई दिल्ली, 8 जुलाई 2025 — प्रमुख कानूनी अधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत व्यवस्था, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के दुरुपयोग को रोकने के लिए भेजी गई विस्तृत शिकायत पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस शिकायत पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और सीपीग्राम्स (CPGRAMS) प्रणाली के अपडेट के दौरान उनके सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

 

 

सरकार की प्रतिक्रिया: सुझावों पर होगा विचार

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 1 जून 2025 को प्राप्त इस शिकायत (रजिस्ट्रेशन नंबर: PMOPG/E/2025/0077202) को 20 जून 2025 को बंद करते हुए यह टिप्पणी दी गई:

"सुझाव नोट कर लिया गया है। सीपीग्राम्स का अपडेट भी प्रक्रिया में है और इन सुझावों पर विचार किया जाएगा।"

यह प्रतिक्रिया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (PG Division) के निदेशक श्री पार्थसारथी भास्कर द्वारा जारी की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार नागरिकों के सुझावों को गंभीरता से ले रही है।

 

 

संजय शर्मा के प्रयास और सुझाव

संजय शर्मा ने अपनी शिकायत में शिकायत निवारण व्यवस्था के दुरुपयोग, फर्जी और बार-बार की जाने वाली शिकायतों, गुमनाम शिकायतों और सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के शिकायतों पर चिंता जताई थी। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव रखा था:

• शिकायतकर्ता की घोषणा और प्रमाण अनिवार्य किया जाए
• एक व्यक्ति/संस्था द्वारा शिकायतों की संख्या सीमित हो
• नागरिकों,जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए भी समान नियम लागू हों
• सोशल मीडिया पर दर्ज शिकायतों को नियंत्रित किया जाए
• सभी शिकायत पोर्टलों का एकीकरण और डुप्लिकेट रोकथाम हो
• प्रारंभिक जांच की व्यवस्था हो
• झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हो
• शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए समयसीमा तय हो

 

 

 

शर्मा का मानना है कि इन सुधारों से प्रशासनिक संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा, असली पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलेगा और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

 

 

आगे की राह

सरकार द्वारा संजय शर्मा के सुझावों को संज्ञान में लेना नागरिकों और नीति-निर्माताओं के बीच संवाद को मजबूत करता है। सीपीग्राम्स के अपडेट के दौरान इन सुझावों पर विचार किए जाने का आश्वासन, शिकायत व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

संजय शर्मा ने सरकार की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही ठोस नीतिगत बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे शिकायत निवारण प्रणाली की पवित्रता बनी रहेगी और असली शिकायतकर्ताओं को न्याय मिलेगा।

 

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

• संजय शर्मा: 9454461111, 7991479999, 9565-24x7x365
• ईमेल: sanjaysharmalko[AT]icloud[DOT]com, sukaylegal[AT]gmail[DOT]com
• विभागीय संपर्क: श्री पार्थसारथी भास्कर, निदेशक, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, 01123743030, partha.bhaskar@gov.in

 

 

यह खबर दर्शाती है कि नागरिकों की सक्रियता से सरकार में सकारात्मक बदलाव की दिशा तय हो सकती है और देश की शिकायत निवारण व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकती है।