UP : सूचना आयोग के नाकारा जनसूचना अधिकारी तेजस्कर पाण्डेय को हटाने की मांग

प्रकरणसंख्या एस 1/1046/A/2016 अगली सुनवाई तिथि 20-01-2017

सेवा में,

जावेद उस्मानी  - मुख्य सूचना आयुक्त  

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, आरटीआई भवन

विभूति खंड,गोमतीनगर,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-226016

विषय :  प्रकरण  संख्या एस 1/1046/A/2016 के सम्बन्ध में जन सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 2913/रा.सू.आ./2016 दिनांक 28-10-16 द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में आपत्तियों का प्रेषण l

महोदय,

       कृपया उपरोक्त विषयक बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत है :

1- जनसूचना अधिकारी ने 30 दिन की निर्धारित अवधि में कोई भी सूचना नहीं दी है अतः 6 माह बाद सूचना देने के कारण जनसूचना अधिकारी आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत दंड के पात्र हैं l तेजस्कर पाण्डेय आयोग की अपील/शिकायत का नोटिस मिलने पर ही  आरटीआई आवेदन को पहली बार छूता है और अपनी कपोल्काल्पनाओं के आधार पर सूचना देता है अतः इस कामचोर और नाकारा कार्मिक तेजस्कर पाण्डेय को अधिनियम के तहत दण्डित करें और इसे हटाकर किसी कर्मठ कार्मिक को जनसूचना अधिकारी बनाएं l

2- जनसूचना अधिकारी ने कपोलकल्पित आधार का सहारा लेकर बिंदु संख्या 1,2,4 और 5 की सूचना  देने के मार्ग में कृत्रिम अवरोध उत्पन्न किया है l माँगी गयी सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैंने अभिलेखों की मांग की है और जनसूचना अधिकारी से उसके किसी भी निष्कर्ष की अपेक्षा नहीं की है l मेरे द्वारा माँगी गयी सूचनाएं सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्य से सम्बंधित अभिलेख हैं  जो आरटीआई एक्ट की धारा 2(च) के तहत सूचना की परिभाषा में आती है, आरटीआई एक्ट की धारा 2(ञ)(iv) के तहत अभिप्राप्त की जा सकती है,आरटीआई एक्ट की धारा 8 तथा/अथवा 9 के अंतर्गत प्रगटन से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणी की सूचना भी नहीं है l सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान एक लोकसेवक हैं और एक लोकसेवक द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्य से सम्बंधित अभिलेख आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक करना आवश्यक है अतः इन बिन्दुओं की सूचना दिलाएं l यदि आवश्यक हो तो इन बिन्दुओं पर अधिनियम की धारा 5(4) के तहत लोकसेवक हाफिज उस्मान से सहायता की मांग करायें या इन बिन्दुओं को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोकसेवक हाफिज उस्मान को अंतरित करायें l

3- जनसूचना अधिकारी ने कपोलकल्पित आधार का सहारा लेकर बिंदु संख्या 3 और 6 की सूचना  देने के मार्ग में कृत्रिम अवरोध उत्पन्न किया  है l माँगी गयी सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैंने अभिलेखों की मांग की है और जनसूचना अधिकारी से सूचना आयुक्त के किसी भी निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी की अपेक्षा कदापि नहीं की है l मेरे द्वारा माँगी गयी सूचनाएं सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्य से सम्बंधित अभिलेख हैं  जो आरटीआई एक्ट की धारा 2(च) के तहत सूचना की परिभाषा में आती है, आरटीआई एक्ट की धारा 2(ञ)(iv) के तहत अभिप्राप्त की जा सकती है,आरटीआई एक्ट की धारा 8 तथा/अथवा 9 के अंतर्गत प्रगटन से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणी की सूचना भी नहीं है l सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान एक लोकसेवक हैं और एक लोकसेवक द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्य से सम्बंधित अभिलेख आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक करना आवश्यक है अतः इन बिन्दुओं की सूचना दिलाएं l यदि आवश्यक हो तो इन बिन्दुओं पर अधिनियम की धारा 5(4) के तहत लोकसेवक हाफिज उस्मान से सहायता की मांग करायें या इन बिन्दुओं को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोकसेवक हाफिज उस्मान को अंतरित करायें l

4- जनसूचना अधिकारी ने अधिनियम की धारा 8 और 11 को समझे बिना और धारा 11 के उपबंधों का पूर्ण अनुपालन किये बिना ही इस आधार का सहारा लेकर बिंदु संख्या 7 और 8 की सूचना  देने के मार्ग में कृत्रिम अवरोध उत्पन्न किया  है l जनसूचना अधिकारी एक्ट को सम्यक रूप से समझने में असमर्थ है l जनसूचना अधिकारी ने यह भी नहीं बताया है कि हाफिज उस्मान और इसके परिवार की चल-अचल संपत्ति की सूचना धारा 8 की किस उपधारा के तहत प्रगटन से छूट प्राप्त श्रेणी की सूचना है  और अपनी कपोलकल्पना के आधार पर सूचना का प्रसार वाधित करने के दुरुद्देश्य से धारा 8 का सहारा लिया है जो अवैध है l आई.ए.एस. अधिकारियों और उनके परिवारों की चल अचल संपत्ति वेबलिंक http://ipr.ias.nic.in/StartIPR1.htm और http://ipr.ias.nic.in/IndexIPR.asp   पर सार्वजनिक है अतः हाफिज उस्मान और उनके परिवारों की चल अचल संपत्ति की सूचना सार्वजनिक किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है l जनसूचना अधिकारी ने अधिनियम की धारा 11(1) के तहत हाफिज उस्मान से निवेदन प्राप्त नहीं किया है और अपनी कपोलकल्पना के आधार पर सूचना का प्रसार वाधित करने के दुरुद्देश्य से धारा 11 का सहारा लिया है जो अवैध है l माँगी गयी सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैंने अभिलेखों की मांग की है जो आरटीआई एक्ट की धारा 2(च) के तहत सूचना की परिभाषा में आती है, आरटीआई एक्ट की धारा 2(ञ)(iv) के तहत अभिप्राप्त की जा सकती है,आरटीआई एक्ट की धारा 8 तथा/अथवा 9 के अंतर्गत प्रगटन से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणी की सूचना भी नहीं है l सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान एक लोकसेवक हैं और एक लोकसेवक और उसके परिवार की चल अचल संपत्ति से सम्बंधित अभिलेख आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक करना आवश्यक है अतः इन बिन्दुओं की सूचना दिलाएं l यदि आवश्यक हो तो इन बिन्दुओं पर अधिनियम की धारा 5(4) के तहत लोकसेवक हाफिज उस्मान से सहायता की मांग करायें या इन बिन्दुओं को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोकसेवक हाफिज उस्मान को अंतरित करायें l

कृपया उपरोक्त आपत्तियों का संज्ञान लेकर आपातियाँ दूर करा कर सभी बिन्दुओं की पूर्ण सूचना प्रदान कराते हुए जनसूचना अधिकारी को दण्डित करें l 

दिनांक     : 15-11- 2016

प्रतिलिपि:तेजस्कर पाण्डेय,जनसूचना अधिकारी/उपसचिव,उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग,कक्ष संख्या 412, आरटीआई भवन,विभूति खंड,गोमतीनगर,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-226016 को उपरोक्त आपत्तियों का संज्ञान लेकर आपातियाँ दूर कर सूचना प्रदान करने हेतु प्रेषित l

भवदीय 

( संजय शर्मा ) 

102, नारायण टॉवर, ईदगाह के सामने,ऍफ़ ब्लाक

राजाजीपुरम ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत,पिन कोड – 226017  

मोबाइल नंबर : 7318554721

Request to issue immediate directions to MHA for taking immediate action in pending case of sanction request for prosecution of Sada Kant Shukla,IAS( The then Jt. Secretary,MHA)

Request to issue immediate directions to MHA for taking immediate action in pending case of sanction request for prosecution of Sada Kant Shukla,IAS( The then Jt. Secretary,MHA) presently working as Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) in Uttar Pradesh Government.

  

Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com>	Fri, Nov 4, 2016 at 11:42 AM
To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>
Cc: presidentofindia <presidentofindia@rb.nic.in>, vpindia <vpindia@sansad.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, supremecourt <supremecourt@hub.nic.in>, cenvigil <cenvigil@nic.in>, jscpg-mha@nic.in, asfah@nic.in, asf-mha@nic.in, Jaideep.govind@nic.in, jsp-mha@nic.in, gopal.reddy@nic.in, jsadmin- <mha@nic.in>, sp.chouhan@nic.in, mos-pp@nic.in, bhanusharma@nic.in
To, ( E-Mail ) Narendera Modi Hon’ble The Prime Minister of India Prime Minister's Office, 152, South Block, Raisina Hill, New Delhi-110011 Sub.: Request to issue immediate directions to MHA for taking immediate action in pending case of sanction request for prosecution of Sada Kant Shukla,IAS( The then Jt. Secretary,MHA) presently working as Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) in Uttar Pradesh Government. Sir, This refers to crime number RC-11(A)/2010,ACB,Dehradun in which sanction was solicited/proposed on 09/11/2012 but even after almost 4 years time period, Ministry of Home Affairs has not been able to take decision on CBI’s request of sanction for prosecution, a decision MHA should have taken within 3 months. All this because the accused IAS Sada Kant Shukla (then Joint Secretary, MHA and now Principal Secretary of Housing & Urban Development department of Govt. of U.P.) is said to have very excellent rapport and relations with the Hon’ble Home Minister Raj Nath Singh of your government. This is noteworthy to mention that your government is sleeping on this case of corruption, that too a case in which corruption was  done at the cost of safety & security of ‘BHARAT MATA’ i.e. INDIA. IAS  Sada Kant Shukla is accused of taking bribe of more than 200 Crores on projects of  construction of roads on borders of India i.e. BHARATMATA. Isn’t it enough to prove hypocrisy on the part of your Government? I am writing to you forth time in this matter. This is the basic principal of physics that everything on earth, moves from top to bottom on its own due to gravitational pull; so is the case with ‘CORRUPTION in public life’, which is swiftly making its way from Top to Bottom on its own. Sir, in our homes, we always avoid keeping dangerous things at high positions lest they should fall and cause harm to us; then how come we are continuously keeping officers like Sada Kant Shukla,  accused of corruption, posted at top positions who are surely causing much more harm to the system than ever expected. Moreover, do you personally feel that officer like Sada Kant Shukla, accused of corruption possesses  morale and courage  to contain corruption under him? Is it justified to keep Sada Kant Shukla active in public life despite he being accused of the most heinous crime of earth i.e. corruption? You must be aware that a committee headed by Sri Pranab Mukherjee had earlier recommended that the permission for prosecution should be given within three months. Much before, in Vineet Narain & Ors. Vs. Union of India (AIR 1998 SC 889) case, the Apex Court had laid down to strictly adhere to the time limit of 3 months for grant or otherwise of sanction for prosecution on requests received from CBI/other investigating agencies. Hon’ble Supreme Court of India has also ruled that Central Bureau of Investigation does not need prior sanction to initiate inquiries against senior government officials (joint secretary and above). Sir, You had promised INDIA that you shall deal with the corruption cases strictly without caring about the allegiances of the accused. You had promised all of us to set up special courts for speedy trials for disposal of corruption cases against politicians and corrupt bureaucrats. But it seems that you only made false promises to whole of India with a shrewd intent to grab power by befooling the whole country. Sir, Prosecution is only a part of  process of law and in no way it means  punishment. Accused Sada Kant Shukla should not be spared only because of his high position and his close relations with politicians of various political parties including yours BJP, other high placed persons and money earned by corruption in his life. If path of the law shall be blocked for years as is happening in this case, India shall never be able to contain corruption. I am of firm belief that Sada Kant Shukla is expediting his links in your party and government to ensure he somehow retire and till then let the matter remain in hibernation and this is one of the reasons of this unexplained pendency of almost 4 years. Sir, I personally have full faith in your ( Narendra Modi’s ) ability to fight against corruption so now government led by you has an immediate task to get this case of sanction request for prosecution of  Sada Kant Shukla, accused of corruption, decided immediately as this case is almost 4 years old. So I am requesting you to issue immediate directions to MHA for taking immediate action in pending case of sanction request for prosecution of Sada Kant Shukla,IAS( The then Jt. Secretary,MHA) presently working as Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) in Uttar Pradesh Government. With lots of expectations. Attachment : List as downloaded from CVC website having mention of Sada Kant Shukla's Case. Copy to : Hon'ble President, Hon'ble Vice President,Hon'ble Chief Justice of India, Officials of CVC, MHA & DOPT by e-mail. Date : 04 - 11-2016 Sincerely yours, Er. Sanjay Sharma Social Worker & Human Rights’ Activist 102,Narayan Tower, F Block, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh-226017 E-mail tahririndia@gmail.com     Mobile 7318554721 spp_cbi_02112016.pdf 116K View as HTML Scan and download

Request to immediately remove tainted IAS Sada Kant Shukla from the post of Principal Secretary ( Housing & Urban Development )

Request to immediately remove tainted IAS Sada Kant Shukla from the post of Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) of Uttar Pradesh Government and during pendency of crime number RC-11(A)/2010,ACB,Dehradun keep him under suspension etc..

  

Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com>	Fri, Nov 4, 2016 at 12:08 PM
To: cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>
Cc: hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>, cj <cj@allahabadhighcourt.in>, csup <csup@nic.in>, csup <csup@up.nic.in>, dgp <dgp@up.nic.in>
To, Akhilesh Yadav Hon’ble The Chief Minister of Uttar Pradesh 4 , Vikramaditya Marg, Lucknow,Uttar Pradesh,India,Pin Code - 226001 Sub.: Request to immediately remove tainted IAS Sada Kant Shukla from the post of Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) of Uttar Pradesh Government and during pendency of crime number RC-11(A)/2010,ACB,Dehradun keep him under suspension etc.. Sir, This refers to crime number RC-11(A)/2010,ACB,Dehradun in which sanction was solicited/proposed on 09/11/2012 and decision on CBI’s request of sanction for prosecution is pending in Ministry of Home Affairs, Government of India. Accused IAS Sada Kant Shukla (then Joint Secretary, MHA and now Principal Secretary of Housing & Urban Development department of Govt. of U.P.) is said to have very excellent rapport and relations with the Hon’ble Home Minister Raj Nath Singh of central government as well as with your father Mulayam Singh Yadav. This is noteworthy to mention that central as well as your government is sleeping on this case of corruption, that too a case in which corruption was  done at the cost of safety & security of INDIA. IAS  Sada Kant Shukla is accused of taking bribe of more than 200 Crores on projects of  construction of roads on borders of India. Isn’t it enough to prove hypocrisy on the part of central as well as your Government? This is the basic principal of physics that everything on earth, moves from top to bottom on its own due to gravitational pull; so is the case with ‘CORRUPTION in public life’, which is swiftly making its way from Top to Bottom on its own. Sir, in our homes, we always avoid keeping dangerous things at high positions lest they should fall and cause harm to us; then how come you are continuously keeping tainted officer  Sada Kant Shukla, accused of corruption, posted at top positions in your government who are surely causing much more harm to the system than ever expected. Moreover, do you personally feel that officer like Sada Kant Shukla, accused of corruption possesses  morale and courage  to contain corruption under him? Is it justified to keep Sada Kant Shukla active in public life despite he being accused of the most heinous crime of earth i.e. corruption? Sir, You had promised Uttar Pradesh that you shall deal with the corruption cases strictly without caring about the allegiances of the accused. You had promised all of us to set up special courts for speedy trials for disposal of corruption cases against politicians and corrupt bureaucrats. But it seems that you only made false promises to whole of Uttar Pradesh with a shrewd intent to grab power by befooling the whole country. Accused Sada Kant Shukla should not be spared only because of his high position and his close relations with politicians of various political parties including yours & BJP, other high placed persons and money earned by corruption in his life. If corrupt officers like Sada Kant Shukla are kept at high positions, as is happening in this case, Uttar Pradesh shall never be able to contain corruption. I am of firm belief that Sada Kant Shukla is expediting his links in your party and government to ensure he somehow retire while holding top posts and till then let the matter remain in hibernation and this is one of the reasons of his holding top positions in your Government. Sir, I personally have full faith in your ( Akhilesh Yadav’s ) ability to fight against corruption so now government led by you has an immediate task to immediately remove tainted IAS Sada Kant Shukla from the post of Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) of Uttar Pradesh Government. So I am requesting you to immediately remove tainted IAS Sada Kant Shukla from the post of Principal Secretary ( Housing & Urban Development ) of Uttar Pradesh Government and during pendency of crime number RC-11(A)/2010,ACB,Dehradun keep him under suspension. Please do write to Prime Minister of India for taking immediate action in pending case of sanction request for prosecution of Sada Kant Shukla,IAS( The then Jt. Secretary,MHA). With lots of expectations. Date :04-11-2016 Attachment : List as downloaded from CVC website having mention of Sada Kant Shukla's Case. Copy to : Hon'ble Governor of UP,Hon'ble Chief Justice of High Court Allahabad,Chief Secretary & DGP of Uttar Prdaesh. Sincerely yours, Er. Sanjay Sharma Social Worker & Human Rights’ Activist 102,Narayan Tower, F Block, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh-226017 E-mail tahririndia@gmail.com     Mobile 7318554721 spp_cbi_02112016.pdf 116K View as HTML Scan and download

पीएम मोदी भूले गंगा से किये वादे ! : ऐश्वर्या की RTI से उजागर हुई ‘नमामि गंगे’ पर ‘मोदी सरकार’ की सुस्ती.

विशेष समाचार का सार  ©TAHRIR : लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल की राजाजीपुरम शाखा की कक्षा 10 की छात्रा और ‘आरटीआई गर्ल’ के नाम से विख्यात 14 वर्षीय ऐश्वर्या पाराशर की एक आरटीआई पर भारत सरकार के जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिए गए जबाब को देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी चुनाव से पूर्व गंगा नदी की सफाई पर किये गए अपने बड़े बड़े वादों को शायद भूल गए हैं और गंगा नदी की साफ-सफाई के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की बहुप्रचारित नमामि गंगे योजना महज फाइलों, सरकारी विज्ञापनों, राजनैतिक आयोजनों और राजनैतिक बयानबाजी तक ही सिमट कर रह गयी है.

Lucknow/02 August 2016/ Written by Sanjay Sharma ©TAHRIR

लगभग सवा दो साल पहले भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार  बनाए गए नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश की  बनारस लोकसभा सीट से नामांकन भरने के पहले सार्वजनिक रूप से कहा था “पहले मुझे लगा था मैं यहां आया, या फिर मुझे पार्टी ने यहां भेजा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मां गंगा की गोद में लौटा हूं”. तब मोदी  ने सार्वजनिक रूप से भावुक होते हुए कहा था “न तो मैं आया हूं और न ही मुझे भेजा गया है.दरअसल, मुझे तो मां गंगा ने यहां बुलाया है.यहां आकर मैं वैसी ही अनुभूति कर रहा हूं, जैसे एक बालक अपनी मां की गोद में करता है. मोदी ने उस समय यह भी कहा था कि वे गंगा को साबरमती से भी बेहतर बनाएंगे. पर अब लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल की राजाजीपुरम शाखा की कक्षा 10 की छात्रा और ‘आरटीआई गर्ल’ के नाम से विख्यात 14 वर्षीय ऐश्वर्या पाराशर की एक आरटीआई पर भारत सरकार के जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिए गए जबाब को देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी चुनाव से पूर्व गंगा नदी की सफाई पर किये गए अपने बड़े बड़े वादों को शायद भूल गए हैं और गंगा नदी की साफ-सफाई के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की बहुप्रचारित नमामि गंगे योजना महज फाइलों, सरकारी विज्ञापनों, राजनैतिक आयोजनों और राजनैतिक बयानबाजी तक ही सिमट कर रह गयी है.

दरअसल ऐश्वर्या ने बीते 09 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई अर्जी देकर नमामि गंगे योजना पर केंद्र सरकार द्वारा किये गए खर्चों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों और गंगा के प्रदूषण  को रोकने के सम्बन्ध में 7 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी. प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सुब्रतो हाजरा ने बीते 6 जून को ऐश्वर्या को सूचित किया कि नमामि गंगे योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं है और ऐश्वर्या की अर्जी अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत भारत सरकार के जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को अंतरित कर दी. जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अवर सचिव एवं जन सूचना अधिकारी के. के. सपरा ने बीते 4 जुलाई के पत्र के माध्यम से ऐश्वर्या को जो सूचना दी है वह अत्यधिक चौंकाने वाली है और नमामि गंगे योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वास्तव में गंभीर होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा रही है. ऐश्वर्या को दी गयी सूचना  के अनुसार सरकार बनाने के बाद से अब तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गंगा की साफ-सफाई के लिए निर्धारित बजटीय आबंटन में कटौती तो की ही है साथ ही साथ सरकार आबंटित बजट की धनराशि को खर्च करने में भी विफल रही है.

सपरा ने ऐश्वर्या को बताया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में गंगा सफाई के राष्ट्रीय अभियान के लिए 2137 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया था जिसमें 84 करोड़ की कटौती कर संशोधित आबंटन 2053 करोड़ किया गया किन्तु सरकार इस वित्तीय वर्ष में महज 326 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई तो वहीं वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस अभियान के लिए 2750 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन निर्धारित था जिसमें 1100 करोड़ की भारीभरकम कटौती कर संशोधित आबंटन 1650 करोड़ किया गया किन्तु सरकार इस वित्तीय वर्ष में भी 1632 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई. इस प्रकार केंद्र सरकार वितीय वर्ष 2014-15 में आबंटित धनराशि में से 1727 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई और वितीय वर्ष 2015-16 में भी 1100 करोड़ की भारीभरकम कटौती के बाद किये गए संशोधित बजटीय आबंटन में से भी 18 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई है.

ऐश्वर्या को देने के लिए 20 जून को तैयार की गई इस सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में गंगा सफाई के राष्ट्रीय अभियान के लिए 2500 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है पर इस आबंटन के सापेक्ष संशोधित आबंटन या बास्तविक खर्चों की कोई भी सूचना केंद्र सरकार के पास नहीं है.

  

ऐश्वर्या ने एक विशेष बातचीत में कहा कि हालाँकि माँ गंगा के आशीर्वाद ने नरेंद्र मोदी को न केवल बनारस से लोकसभा में पंहुचाया अपितु उनकी पार्टी को आशातीत सफलता का आशीर्वाद देते हुए मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पंहुचाया पर लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री गंगा मां से किये अपने वायदों को भूल गए हैं. गंगा साफ-सफाई पर बजटीय आबंटन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में  महज 15% खर्च और वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी मात्र 59% खर्च पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ऐश्वर्या ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में गंगा सफाई के राष्ट्रीय अभियान के लिए महज 2500 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन निर्धारित किये जाने को गंगा साफ-सफाई पर अगले 5 वर्षों में 20000 करोड़ रुपये खर्च करने की मोदी सरकार की बीते साल 13 मई में की गयी घोषणा के आधार पर नाकाफी बताया.

ऐश्वर्या कहती हैं कि गंगा सफाई पर हुई बैठकों की सूचना के लिए मुझे वेबसाइट को देखने का निर्देश दिया गया था. ऐश्वर्या के अनुसार जब उन्होंने वेबसाइट को देखा तो उनको पता चला कि साल 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के गठन से अब तक इसकी 6 बैठकें हुईं हैं जिनमें से 3 बैठक क्रमशः दिनांक 05-10-2009, 01-11-2010 और 17-04-2012 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुईं और 3 बैठक क्रमशः दिनांक 27-10-2014, 26-03-2015 और 04-07-2016 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में. ऐश्वर्या ने बताया कि इन बैठकों के कार्यवृत्तों को डाउनलोड कर देखने पर मालूम चला कि जहाँ एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने  कार्यकाल में हुई तीनों बैठकों की अध्यक्षता की तो वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में हुई 3 बैठकों में से एक मात्र  दिनांक 26-03-2015 की बैठक में ही उपस्थित रहे और बाकी 2 बैठकों की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की. ऐश्वर्या बताती हैं कि राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और सामान्यतया इस प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जानी चाहिए किन्तु वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्राधिकरण की दिनांक 27-10-2014 और 04-07-2016 की बैठक में अनुपस्थिति से गंगा साफ-सफाई पर उनके  वास्तव  में गंभीर होने पर प्रश्नचिन्ह तो लग ही रहा है.

ऐश्वर्या ने बताया कि वे अपने ‘अंकल मोदी’ को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध करेंगी कि वे आगे से ‘नमामि गंगे’ योजना पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर गंगा को निर्धारित समयान्तर्गत साफ करायें और माँ गंगा से किये अपने सभी वादे पूरे करें. ऐश्वर्या को विश्वास है कि विश्व में भारत के नाम का डंका बजबाने वाले उसके ‘अंकल मोदी’ उसके पत्र का संज्ञान लेकर गंगा को साफ कराकर एक नई मिसाल कायम करने में कामयाब होंगे.

©TAHRIR

( This news item can be reproduced/used but only with specific mention of TAHRIR blog  )

Sanjay Sharma is a Lucknow based freelancer and President at TAHRIR. He can be contacted at associated.news.asia@gmail.com Mobile/Whatsapp No. 7318554721.

To download related documents ©TAHRIR ( These downloaded documents can be reproduced/used only with specific mention of this TAHRIR blog ), please click here http://tahriruploads.blogspot.in/2016/08/tahrir-feature-dated-02-08-16-documents.html