आजाद अधिकार सेना से जुड़ी नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर के पास महिला के आईजीआरएस अभिलेख कैसे पहुंचे? महिला की निजी सूचनाओं के कथित अनधिकृत संकलन और प्रसार पर निजता के संभावित उल्लंघन की जांच की मांग.
लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 20 अक्टूबर 2026
लखनऊ निवासी संजय शर्मा ने अपने और अपनी पत्नी से संबंधित व्यक्तिगत शिकायत अभिलेखों के कथित संग्रह, संकलन और संभावित खुलासे की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने संबंधित अभिलेखों के स्रोत का सत्यापन, प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संरक्षण और अपनी पत्नी की निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए हैं।
26 सितंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों में कथित तौर पर बताया गया कि आजाद अधिकार सेना से जुड़ी नूतन ठाकुर ने 16 अगस्त 2026 को जांच अधिकारी को लगभग 169 पृष्ठों के दस्तावेज सौंपे थे। ये दस्तावेज कथित रूप से वर्ष 2017-2018 से शर्मा और उनकी पत्नी द्वारा की गई शिकायतों तथा प्रस्तुत आवेदनों से संबंधित थे। रिपोर्टों में 3,800 से अधिक शिकायतों का दावा भी उल्लेखित बताया गया।
इन परिस्थितियों के मद्देनजर शर्मा ने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि दस्तावेज कैसे प्राप्त किए गए, संबंधित आईजीआरएस/जनसुनवाई अभिलेखों तक पहुंच अधिकृत थी या नहीं, सामग्री का संकलन और रखरखाव किस प्रकार किया गया तथा क्या व्यक्तिगत जानकारी बाद में किसी अन्य को उपलब्ध कराई गई। इन प्रश्नों के संबंध में अभी किसी निष्कर्ष को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। इनका सत्यापन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक है।
व्यक्तिगत जानकारी की निजता और शिकायत अभिलेखों का वैध उपयोग
शर्मा की शिकायत में व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता, विशेषकर उनकी पत्नी से संबंधित सूचनाओं की निजता और गरिमा, को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने अधिकारियों से जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या अभिलेखों तक पहुंच अनधिकृत माध्यमों से प्राप्त की गई और क्या बाद में उनका उपयोग बिना वैध अनुमति के किया गया अथवा जानकारी कानून द्वारा अनुमत सीमा से बाहर साझा की गई।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जांच अधिकारी यह परीक्षण करें कि उपलब्ध तथ्यों से अनधिकृत पहुंच, अनुचित खुलासे या कानून के किसी अन्य उल्लंघन की आशंका सामने आती है या नहीं। केवल दस्तावेजों का संकलन मौजूद होने से अपने आप अवैध निगरानी, जासूसी या निजता संबंधी अपराध सिद्ध नहीं होता। ऐसे निष्कर्षों के लिए अभिलेखों के स्रोत, उन तक पहुंचने के तरीके, लागू अनुमतियों और संभावित खुलासे से संबंधित साक्ष्यों की आवश्यकता होगी।
शर्मा ने नूतन ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, आजाद अधिकार सेना तथा आजाद अधिकार सेना से जुड़े किसी अन्य राजनैतिक दल, व्यक्ति या संस्था की संभावित भूमिका की जांच करने का अनुरोध किया है, बशर्ते संबंधित भूमिका के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध हों। फिलहाल किसी व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारी के संबंध में कोई निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।
सरकारी अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन
शर्मा के अनुसार, इस मामले से संबंधित अभ्यावेदन उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम आईजीआरएस/जनसुनवाई प्रणाली प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं।
इन अभ्यावेदनों में प्रत्येक प्राधिकरण से उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। इसमें संभावित प्रशासनिक या पुलिस संबंधी पहलुओं की जांच तथा आवश्यकता के अनुसार मामले को सक्षम सतर्कता, साइबर अपराध या विभागीय प्राधिकरण के पास भेजने का अनुरोध शामिल है। शर्मा ने कथित मौजूदा जांच के विवरण और स्थिति के सत्यापन के अधीन लखनऊ विशेष जांच दल (एसआईटी) के साथ समन्वय का भी अनुरोध किया है।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण की मांग
अभ्यावेदनों में उपलब्ध लॉग-इन विवरण, अभिगम लॉग, ऑडिट ट्रेल, खोज इतिहास, डाउनलोड और निर्यात अभिलेख, मेटाडेटा, पत्राचार तथा अन्य प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने की मांग की गई है। शर्मा ने सक्षम प्राधिकरण से आईजीआरएस प्रणाली के लिए जिम्मेदार विभाग और अभिलेख संरक्षक की पहचान करने तथा संबंधित सामग्री तक पहुंच और उसके खुलासे के वैध आधार का पता लगाने का अनुरोध किया है।
मामले का परिणाम उपलब्ध साक्ष्यों और सक्षम अधिकारियों की जांच पर निर्भर करेगा। शर्मा ने शिकायत का संदर्भ क्रमांक देने और लागू कानूनी प्रतिबंधों के अधीन की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।
फिलहाल यह मामला सत्यापन और जांच की मांग करता है। अनधिकृत पहुंच, जानकारी के खुलासे या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी के संबंध में कोई भी निष्कर्ष विश्वसनीय साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
How Did Nutan Thakur and Amitabh Thakur, Associated with Azad Adhikar Sena, Obtain a Woman’s IGRS Records? Call for an Independent Inquiry into the Alleged Unauthorised Compilation and Dissemination of Her Personal Information and Possible Violation of Privacy.
Lucknow, Uttar Pradesh | 20 October 2026
Lucknow resident Sanjay Sharma has requested an independent inquiry into the reported acquisition, compilation and possible disclosure of personal grievance records concerning him and his wife. His representations seek verification of the records' source, preservation of relevant electronic evidence and protection of his wife's privacy.
Media reports dated 26 September 2026 reportedly stated that Nutan Thakur, associated with Azad Adhikar Sena, submitted approximately 169 pages of documents concerning complaints and applications filed by Sharma and his wife since 2017–2018 to an investigating officer on 16 August 2026. The reports also referred to a claim involving more than 3,800 complaints.
The reported circumstances have prompted Sharma to seek clarification about how the documents were obtained, whether access to the underlying IGRS/Jansunwai records was authorised, how the material was compiled and retained, and whether personal information was subsequently disclosed. These questions have not been established as findings of wrongdoing and require verification by the competent authorities.
Privacy and lawful handling of grievance records
Sharma's complaint highlights concerns about the confidentiality of personal information, particularly information relating to his wife. He has asked authorities to examine whether the records were accessed by unlawful means and later used for unauthorised purposes and whether any information was shared beyond what the law permits.
He has also requested that investigators consider whether the circumstances disclose unauthorised access, improper disclosure or other violations of applicable law. The reported existence of a collection of documents may, by itself, establish unlawful surveillance, spying or a privacy offence. But such conclusions would require evidence about the source of the records, the method of access, applicable permissions and any subsequent disclosure.
Sharma has requested examination of the role, if any, of Nutan Thakur, Amitabh Thakur, Azad Adhikar Sena and any other person or institution whose involvement may be supported by evidence. No finding of responsibility is asserted against any individual or organisation at this moment.
Representations to government authorities
According to Sharma, representations concerning the matter have been submitted to the competent IGRS/Jansunwai System Authority of the Government of Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh Home Department, the Director General of Police, Uttar Pradesh, the Department of Personnel and Training under the Union Government, and the Election Commission of India.
The requests seek action within each authority's jurisdiction, including examination of possible administrative or police issues and referral to the appropriate vigilance, cybercrime or departmental authority where warranted. Sharma has also requested coordination with the Lucknow Special Investigation Team, subject to verification of the details and status of the reported existing investigation.
Preservation of electronic evidence
The representations call for preservation and examination of available access logs, audit trails, login records, search histories, download and export records, metadata, correspondence and other relevant electronic evidence. Sharma has asked the competent authority to identify the system-owning department and record custodian and establish the lawful basis, if any, for accessing and disclosing the reported material.
The outcome will depend on the evidence available and the findings of the competent authorities. Sharma has requested a complaint reference number and communication of action taken, subject to applicable legal restrictions.
The matter remains one requiring verification. Any determination concerning unlawful access, disclosure or individual responsibility should be based on reliable evidence and applicable law.
