LDA inspection confirms serious concerns at Burlington Compound, issues notice to Siraj Iqbal for sanctioned map and records
Aliganj Tragedy Raises Fresh Questions Over LDA Vigilance, Sanjay Sharma’s Complaint Forces Action Against Burlington Compound Construction
Lucknow / Wednesday, 26 August 2026……….. Barely two months after the devastating Aliganj building fire that claimed 15 lives, fresh questions are being raised over the functioning and vigilance of the Lucknow Development Authority, particularly its ability to detect and act against potentially unauthorised constructions before they turn into a public safety crisis.
The latest issue has emerged from Burlington Compound on Cantt Road in Lucknow, where social activist and complainant Sanjay Sharma pursued an IGRS complaint alleging possible violations relating to construction, sanctioned maps and building use involving Sarvari Apartment and buildings in the adjoining area.
The documentary response issued by the Lucknow Development Authority following Sharma's complaint provides a significant insight into the manner in which enforcement action is initiated only after a citizen brings the alleged violations to the notice of the authorities.
According to the LDA's inspection report dated 19 August 2026, the site was inspected pursuant to the IGRS complaint. The report records that Burlington Compound is an approximately 46-year-old settlement containing around 100 buildings and having a population of approximately 1,500. The inspecting officer stated that no new construction activity was found during the inspection.
However, the LDA simultaneously directed that the approved map and relevant records concerning Burlington Compound, Blocks A, B, C and D, Cantt Road, Police Station Kaiserbagh, Lucknow, be obtained and examined so that action could be taken according to the applicable rules.
The inspection report was prepared by Vivek Kumar Yadav, Assistant Engineer, under the concerned LDA enforcement zone, and was forwarded through the higher officers of Zone-6.
More significantly, the subsequent communication issued by the LDA Enforcement Zone-6 was addressed to Shri Siraj Iqbal of F. I. Builders, Owner/Chairman/Secretary, Burlington Compound, Cantt Road, Kaiserbagh, Lucknow.
The LDA directed Siraj Iqbal to make available the approved map and relevant documentary records of the concerned plot/building within one week before the competent authority. The notice further warns that failure to produce the records would result in proceedings being proposed under the relevant provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, with responsibility placed upon the addressee.
This raises an uncomfortable but important question. If a construction allegedly exists over a public road and adjoining buildings have been constructed in circumstances requiring verification of sanctioned maps and official records, why did the LDA not detect and examine the alleged violation on its own?
Why should a citizen have to repeatedly approach the authorities before the development authority checks whether construction conforms to the sanctioned plan, building regulations and public-road boundaries?
The question assumes even greater importance after the June 22 Aliganj tragedy, in which 15 people died in a building where investigators and authorities subsequently identified serious violations. The LDA has faced scrutiny over how unauthorised construction and commercial use continued despite earlier proceedings.
The Burlington Compound matter therefore cannot be viewed merely as another individual construction dispute. It raises the larger issue of preventive enforcement. A development authority's responsibility is not limited to waking up after a complaint, accident or tragedy. Its enforcement machinery is expected to remain vigilant and identify violations before they endanger public safety, obstruct public roads or compromise planned development.
Another serious question raised by Sharma concerns construction apparently extending over or above a public road between buildings situated on opposite sides of the road. How were such structures permitted to come into existence? Who sanctioned them? Was the land ever part of a sanctioned building plot? Was the road shown in the approved layout? Were the constructions inspected during or after their execution? And if they were unauthorised, why do they continue to exist?
These questions become particularly important when the alleged construction involves public-road space. Any encroachment or construction over a public road can potentially affect access for pedestrians, emergency vehicles, fire tenders and other essential services.
Sharma's role also highlights the importance of citizen vigilance. Rather than waiting for another tragedy to expose potentially hazardous or unauthorised structures, he has been pursuing the matter through the official grievance mechanism and seeking documentary verification from the competent authority.
There is, however, another disturbing dimension. Sharma has alleged that owners and occupants associated with the disputed constructions have threatened and attempted to intimidate him even by coming to his residence because of his complaints. If these allegations are correct, the matter goes beyond an urban-planning dispute and raises questions of protection of citizens who bring alleged violations to the notice of public authorities. Any threat, intimidation or coercion directed at a complainant should be independently examined by the police and, if substantiated, dealt with strictly according to law.
The LDA's own documents now establish one crucial fact: the complaint resulted in an official inspection and a written demand for sanctioned maps and records from the person identified by the Authority as Siraj Iqbal, Owner/Chairman/Secretary of Burlington Compound.
The larger question remains whether this will end with the collection of documents or lead to an actual determination of the legality of the construction and, where violations are established, effective enforcement.
After Aliganj, Lucknow cannot afford an enforcement system that acts only after citizens point out violations or after lives are lost. The real test of the LDA is whether it can identify potentially dangerous and unauthorised constructions before they become the subject of the next tragedy.
For Sanjay Sharma, the issue is therefore not merely about one building or one compound. His complaint has brought into focus a much larger question of public safety, protection of public roads, accountability of development officials and the responsibility of the LDA to act proactively rather than reactively.
The people of Lucknow now deserve an answer: Will the LDA independently verify every aspect of the alleged construction, fix responsibility wherever violations are established, and ensure that public roads and emergency access routes are not compromised, or will enforcement once again remain dependent upon individual citizens repeatedly raising the alarm?
एलडीए ने एफ.आई. बिल्डर के सिराज इकबाल को नोटिस भेज मांगे बर्लिंगटन कंपाउंड में सड़क के ऊपर प्लेटफॉर्म व अपार्टमेंट्स के स्वीकृत मानचित्र व अभिलेख.
एफ.आई. बिल्डर के सिराज इकबाल को एक सप्ताह में दस्तावेज देने का नोटिस - बर्लिंगटन कंपाउंड में सार्वजनिक सड़क के ऊपर बने प्लेटफॉर्म और अपार्टमेंट्स पर एलडीए ने मांगा स्वीकृत मानचित्र और अभिलेख.
अलीगंज अग्निकांड के बाद भी नहीं जागा एलडीए, शिकायतकर्ता संजय शर्मा की शिकायत पर खुली बर्लिंगटन कंपाउंड में सड़क के ऊपर निर्माण की जांच की फाइल
लखनऊ / बुधवार, 26 अगस्त 2026......... अलीगंज की भयावह अग्निकांड त्रासदी के बाद अवैध और अनधिकृत निर्माणों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर एलडीए की निगरानी व्यवस्था तब कहां रहती है जब शहर में निर्माण होते रहते हैं और अधिकारी तभी सक्रिय होते हैं जब कोई जागरूक नागरिक शिकायत दर्ज कराता है।
इसका ताजा उदाहरण कैंट रोड स्थित बर्लिंगटन कंपाउंड का मामला है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता संजय शर्मा द्वारा आईजीआरएस के माध्यम से उठाए गए मामले के बाद एलडीए ने स्थल निरीक्षण किया और अब संबंधित भवनों के स्वीकृत मानचित्र तथा अभिलेख तलब किए हैं।
एलडीए के दस्तावेज के अनुसार संजय शर्मा ने बर्लिंगटन कंपाउंड, कैंट रोड स्थित सरवरी अपार्टमेंट तथा उसी गली में स्थित ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अन्य अपार्टमेंट में संभावित मानचित्र उल्लंघन तथा भवन उपयोग से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच के लिए 19 अगस्त 2026 को स्थल निरीक्षण किया गया।
एलडीए की जांच आख्या में बताया गया है कि Burlington Compound लगभग 46 वर्ष पूर्व निर्मित है। यहां लगभग 100 भवन और करीब 1500 की आबादी है। निरीक्षण के समय मौके पर कोई नवीन निर्माण कार्य होता हुआ नहीं पाया गया।
लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ।
जांच आख्या में एलडीए ने बर्लिंगटन कंपाउंड के ए, बी, सी और डी ब्लॉक, कैंट रोड, थाना कैसरबाग, लखनऊ के स्वीकृत मानचित्र और संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पक्ष को पत्र भेजने की बात कही है, ताकि अभिलेख प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
इसके बाद एलडीए के प्रवर्तन जोन-6 के सहायक अभियंता द्वारा एफ. आई. बिल्डर के सिराज इकबाल, ओनर/अध्यक्ष/सचिव, बर्लिंगटन कंपाउंड, कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ को बाकायदा नोटिस जारी किया गया।
एलडीए ने संबंधित भूखंड और भवन का स्वीकृत मानचित्र/साक्षीय अभिलेख एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।
यही दस्तावेज अब एलडीए की निगरानी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है।
यदि सार्वजनिक सड़क के ऊपर निर्माण किए जाने की शिकायत इतनी गंभीर है कि एलडीए को संबंधित भवन का स्वीकृत मानचित्र और अभिलेख तलब करने पड़ रहे हैं, तो सवाल है कि इतने वर्षों तक एलडीए के अधिकारी क्या करते रहे।
क्या निर्माण के समय स्थल निरीक्षण नहीं हुआ था।
क्या स्वीकृत मानचित्र की जांच नहीं हुई थी।
क्या सड़क और भवन की वास्तविक स्थिति का कभी मिलान नहीं किया गया।
और यदि निर्माण वास्तव में सार्वजनिक सड़क के ऊपर हुआ है तो इतने वर्षों तक वह निर्माण कैसे अस्तित्व में रहा और आज भी उसमें लोग रह रहे हैं।
सड़क के दोनों ओर भवन और बीच की सार्वजनिक सड़क के ऊपर निर्माण कैसे
संजय शर्मा द्वारा उठाया गया एक और गंभीर सवाल यह है कि एक सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर स्थित भवनों के बीच सड़क के ऊपर निर्माण आखिर किस अनुमति के आधार पर किया गया।
यदि यह निर्माण स्वीकृत मानचित्र का हिस्सा है तो एलडीए को वह स्वीकृत मानचित्र सार्वजनिक करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि सार्वजनिक सड़क के ऊपर निर्माण की अनुमति किस प्रावधान के तहत दी गई।
यदि यह निर्माण स्वीकृत मानचित्र में नहीं है तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
और यदि निर्माण वर्षों से मौजूद है तो एलडीए के प्रवर्तन अधिकारियों ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे क्यों नहीं जांचा।
यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सार्वजनिक सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं होती। वह आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। सड़क के ऊपर अथवा सड़क की सीमा में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण आपदा की स्थिति में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
अलीगंज त्रासदी के बाद सवाल और गंभीर
हाल में अलीगंज में हुई भयावह अग्निकांड त्रासदी ने लखनऊ में अवैध निर्माण, भवन उपयोग, अग्नि सुरक्षा और सरकारी प्रवर्तन व्यवस्था की कमियों को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है।
ऐसे समय में बर्लिंगटन कंपाउंड जैसे मामलों को केवल एक व्यक्तिगत शिकायत मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सवाल सीधे तौर पर शहर में प्रिवेंटिव एनफोर्समेंट यानी घटना होने से पहले अवैध निर्माणों की पहचान और कार्रवाई की व्यवस्था से जुड़ा है।
विकास प्राधिकरण का काम केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि शहर में होने वाले निर्माणों पर लगातार निगरानी रखना भी है।
संजय शर्मा की शिकायत ने व्यवस्था को जगाया
इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता संजय शर्मा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने केवल शिकायत दर्ज कराकर मामले को छोड़ नहीं दिया बल्कि सार्वजनिक सड़क और भवन निर्माण से जुड़े गंभीर सवालों को सरकारी तंत्र के सामने रखा।
उनकी शिकायत के बाद स्थल निरीक्षण हुआ और अब एलडीए ने संबंधित पक्ष से स्वीकृत मानचित्र और अभिलेख मांग लिए हैं।
यानी जिस मामले पर एलडीए को स्वयं निगरानी रखनी चाहिए थी, उसमें कार्रवाई की शुरुआत एक सजग नागरिक की शिकायत के बाद हुई।
यह स्थिति स्वयं एलडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है कि क्या उसकी प्रवर्तन व्यवस्था इतनी निष्क्रिय है कि नागरिकों द्वारा लगातार शिकायत किए बिना संभावित अनधिकृत निर्माणों की पहचान नहीं हो पाती।
शिकायतकर्ता को धमकियों का भी आरोप
मामले का एक और गंभीर पहलू सामने आया है। संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि इन विवादित निर्माणों से जुड़े मालिकों और कब्जेदारों द्वारा उन्हें शिकायत वापस लेने अथवा मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए उनके घर के आसपास आकर धमकियां दी जा रही हैं।
इन आरोपों की स्वतंत्र पुलिस जांच आवश्यक है। यदि शिकायत के कारण किसी नागरिक को धमकाया या दबाव में लेने का प्रयास किया गया है तो यह केवल निर्माण संबंधी विवाद नहीं रह जाता बल्कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।
अब एलडीए के सामने असली परीक्षा
एलडीए द्वारा सिराज इकबाल को नोटिस जारी कर स्वीकृत मानचित्र और अभिलेख मांगे जाने के बाद अब असली परीक्षा शुरू होती है।
क्या एलडीए यह स्पष्ट करेगा कि सार्वजनिक सड़क के ऊपर निर्माण किस आधार पर हुआ।
क्या स्वीकृत मानचित्र और मौके की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र मिलान कराया जाएगा।
क्या सड़क की वास्तविक चौड़ाई और भवन की स्थिति का तकनीकी सत्यापन होगा।
क्या निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप पाया जाता है या अनधिकृत।
और यदि अनधिकृत निर्माण पाया जाता है तो क्या उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
लखनऊ पहले ही एक दर्दनाक त्रासदी की कीमत चुका चुका है। ऐसे में शहर के लोगों को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो त्रासदी के बाद नहीं बल्कि त्रासदी से पहले जागे।
संजय शर्मा की शिकायत ने बर्लिंगटन कंपाउंड के एक पुराने निर्माण को लेकर सरकारी रिकॉर्ड में सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि एलडीए केवल नोटिस जारी करके औपचारिकता पूरी करता है या वास्तव में स्वीकृत मानचित्र, वास्तविक निर्माण, सार्वजनिक सड़क और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है।
क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर स्वतः निगरानी रखकर कार्रवाई करेगा, या शहर में हर संभावित खतरे की पहचान के लिए संजय शर्मा जैसे सजग नागरिकों के शिकायतकर्ता बनने का इंतजार करता रहेगा।
