इरम ग्रुप के 6 संस्थान एलडीए की जांच के दायरे में - कथित निर्माण अनियमितताओं का मामला l
लखनऊ, 06 जून 2026। राजधानी लखनऊ स्थित इरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। भवन निर्माण स्वीकृतियों एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल तब खड़े हुए जब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने समूह से जुड़े छह शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों को नोटिस जारी कर स्वीकृत मानचित्रों तथा आवश्यक अनुमतियों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
एलडीए द्वारा जारी विभिन्न आधिकारिक पत्रों के अनुसार इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुर्सी रोड, इरम हॉस्पिटल कुर्सी रोड, इरम कॉलेज कुर्सी रोड, इरम कॉन्वेंट कॉलेज भोलानाथ रोड, इरम कॉन्वेंट कॉलेज कैम्पवेल रोड तथा इरम कॉलेज राजाजीपुरम के प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए हैं। इन संस्थानों से परिसर में संचालित शैक्षणिक एवं चिकित्सीय गतिविधियों से संबंधित स्वीकृत भवन मानचित्र, निर्माण अनुमति तथा अन्य वैधानिक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है।
यह कार्रवाई राजाजीपुरम निवासी संजय शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई गई छह अलग-अलग शिकायतों के बाद प्रारंभ हुई। एलडीए के नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
भवन नियमों का पालन क्यों है आवश्यक?
शहरी नियोजन विशेषज्ञ, अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि अनधिकृत निर्माण केवल नियामकीय उल्लंघन नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनसुरक्षा का विषय है।
हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच में अनधिकृत विस्तार, स्वीकृत क्षमता से अधिक संचालन, अग्निशमन सुरक्षा मानकों की कमी तथा पर्याप्त निकास मार्गों के अभाव जैसी गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई थी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाया।
जांच एजेंसियों के अनुसार संबंधित होटल को सीमित संख्या में कमरों की अनुमति प्राप्त थी, जबकि कथित रूप से उससे कहीं अधिक क्षमता के साथ संचालन किया जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा आपातकालीन निकास व्यवस्था की कमी ने हादसे को और भी भयावह बना दिया।
शहरी विकास विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी भवन में स्वीकृत मानकों से अधिक निर्माण, परिवर्तन अथवा उपयोग किया जाता है तो आग, भूकंप, संरचनात्मक विफलता या भगदड़ जैसी आपात स्थितियों में उसके परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं।
मानवाधिकारों से भी जुड़ा है मुद्दा
विशेषज्ञ अब असुरक्षित एवं अनधिकृत निर्माण को मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से भी देखने लगे हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार विद्यार्थियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, कर्मचारियों, मरीजों, अभिभावकों तथा संस्थानों में आने वाले प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है।
यदि कोई सार्वजनिक संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहा हो जो स्वीकृत मानचित्र, अग्नि सुरक्षा या अधिभोग मानकों का पालन नहीं करते, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वहां अध्ययन, कार्य या उपचार प्राप्त करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं या नहीं।
मानवाधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा मानकों का पालन केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा से जुड़ा नैतिक एवं कानूनी दायित्व है।
विरासत और वर्तमान प्रबंधन की जिम्मेदारी
इरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना दिवंगत डॉ. ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस ने की थी, जिन्हें समूह का संस्थापक-प्रबंधक माना जाता है। वर्तमान में समूह का संचालन डॉ. शाजिया बेगम (निदेशक), डॉ. ख्वाजा बज्मी यूनुस (प्रबंधक), इंजीनियर ख्वाजा सैयद फैजी यूनुस (निदेशक) तथा इंजीनियर ख्वाजा सैफी यूनुस (सचिव) द्वारा किया जा रहा है।
जनहित से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान प्रबंधन पर यह जिम्मेदारी है कि वह सभी भवन स्वीकृतियों, अधिभोग मानकों, सुरक्षा मानकों तथा नियोजन नियमों के पूर्ण अनुपालन को प्रमाणित करे।
विशेषज्ञों का मत है कि यदि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण अथवा स्वीकृत मानचित्र से विचलन की पुष्टि की जाती है, तो यह शिक्षा एवं जनसेवा के उन मूल्यों के विपरीत माना जाएगा जिनके आधार पर संस्थान की स्थापना की गई थी। उनका कहना है कि हजारों विद्यार्थियों और मरीजों की सेवा करने वाले संस्थानों से पारदर्शिता तथा नियामकीय अनुपालन के सर्वोच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है।
संस्थानों के जवाब का इंतजार
एलडीए द्वारा जारी नोटिसों के अनुसार संबंधित संस्थानों को स्वीकृत मानचित्रों एवं अनुमतियों की प्रतियां उपलब्ध करानी हैं। मामले का अंतिम परिणाम संस्थानों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों तथा एलडीए द्वारा की जाने वाली जांच एवं सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
वर्तमान में यह मामला नियामकीय जांच के चरण में है और संबंधित संस्थानों को अपना पक्ष, अभिलेख तथा कानूनी स्थिति प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
यह प्रकरण देशभर के शहरों के सामने एक बड़े प्रश्न को भी रेखांकित करता है - क्या प्रतिदिन हजारों विद्यार्थियों, मरीजों और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाले शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों पर वही कठोर अनुपालन मानक लागू किए जा रहे हैं, जिनकी मांग देश में लगातार सामने आ रही भवन एवं अग्निकांड त्रासदियों के बाद की जा रही है?
6 Eram Campuses Face LDA Probe Over Alleged Construction Violations
Lucknow/06 June 2026: Questions over building approvals and compliance with development regulations have surfaced at the Eram Group of Institutions in Lucknow after the Lucknow Development Authority (LDA) issued a notice seeking copies of approved maps and permissions relating to educational and medical facilities operating in capital city of Uttar Pradesh.
According to various official communication issued by the LDA, notices were addressed to the management of Eram Unani Medical College Hospital Kursi Road, Eram Hospital Kursi Road,Eram College Kursi Road,Eram Convent College Bholanath Road, Eram Convent College Campwell Road and Eram College Rajajipuram; all situated in Lucknow. The notices directed the institutions to furnish copies of approved building plans and permissions relating to educational and medical activities being carried out at the premises.
The action against 6 institutes followed 6 complaints submitted by Sanjay Sharma, a resident of Rajajipuram, Lucknow, through the Chief Minister's grievance portal. The notices specifically refers to multiple grievance references and warns that failure to provide the required documents may result in action under the relevant provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.
Why Building Compliance Matters
Urban planners, fire-safety experts, and human-rights advocates have repeatedly warned that unauthorized construction is not merely a regulatory issue but a matter of public safety.
The concern has gained renewed attention after the recent Malviya Nagar hotel fire in Delhi, where 21 people lost their lives. Preliminary investigations found multiple alleged safety violations, including unauthorized expansion, operation far beyond licensed capacity, lack of fire-safety clearances, and inadequate escape routes. Authorities have subsequently launched enforcement drives against unauthorized constructions in the area.
Investigators reported that the Delhi establishment had permission for only a limited number of rooms but was allegedly operating substantially beyond that capacity. Reports also highlighted the absence of key safety measures and evacuation routes, factors that investigators believe contributed to the scale of the tragedy.
The Delhi incident has once again underscored a principle accepted by urban-development authorities worldwide: when buildings are altered, expanded, or used beyond approved norms, the consequences can be catastrophic in emergencies such as fires, earthquakes, structural failures, or crowd-management situations.
Human Rights Dimension
Experts increasingly view unsafe or unauthorized construction through the lens of human rights.
The right to life and personal safety, recognized under Article 21 of the Constitution of India, extends to students, teachers, doctors, patients, employees, visitors, and members of the public who enter educational and healthcare facilities.
Wherever public institutions function in structures that do not comply with approved planning, fire-safety, or occupancy norms, questions arise regarding whether adequate measures exist to protect those who study, work, or seek treatment there. Human-rights advocates argue that compliance with safety regulations is not merely an administrative requirement but an obligation toward every individual whose life may be affected by the condition of a building.
Legacy and Responsibility
The Eram Group of Institutions traces its origins to the efforts of Late Dr. Khwaja Syed Mohd. Yunus, widely known as the founder-manager of the educational group. Today, the institutions are managed by Dr. Shazia Begum (Director), Dr. Khwaja Bazmi Yunus (Manager), Er. Khwaja Syed Faizi Yunus (Director), and Er. Khwaja Saifi Yunus (Secretary).
As the matter remains under examination by the LDA, public-interest activists argue that the present management bears the responsibility of demonstrating complete compliance with all planning, building, occupancy, and safety requirements applicable to educational and healthcare institutions.
Critics contend that if any unauthorized construction or deviation from approved plans were ultimately established by competent authorities, such conduct would be inconsistent with the ideals of educational service and public welfare associated with the institution's founding vision. They further argue that institutions educating and treating thousands of people must maintain the highest standards of transparency and regulatory compliance.
Awaiting Institutional Response
The LDA notice requires the institutions to provide copies of approvals and sanctioned plans. The outcome of the matter will depend upon the documents produced by the institutions and any subsequent verification conducted by the development authority.
At present, the issue remains a matter of regulatory scrutiny, and the institutions are entitled to present their records, explanations, and legal position before any final conclusion is reached.
The case highlights a broader question confronting cities across India: whether educational and healthcare campuses, which serve thousands of citizens every day, are being subjected to the same rigorous compliance standards that authorities increasingly seek to enforce after a series of building and fire-related tragedies across the country.
