लखनऊ/05-12- 2017............
कभी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनबाने में अहम भूमिका निभाने वाले राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे से सम्बंधित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानि कि आरटीआई एक्ट में देने से यूपी की महंत आदित्यनाथ योगी की अगुआई में चल रही बीजेपी की सरकार ने मना कर दिया है lलखनऊ के फायरब्रांड आरटीआई एक्टिविस्ट और इंजीनियर संजय शर्मा ने बीते 16 सितम्बर को यूपी के मुख्य सचिव कार्यालय में एक आरटीआई दायर करके बाबरी ढांचा ध्वस्त होने से अब तक राम लला रामजन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा और देखरेख पर हुए खर्चे,मंदिर के तिरपाल पर आये खर्च, तिरपाल बदलने पर आये खर्चे,रामजन्मभूमि-बाबरी विवाद की अदालती कार्यवाहियों पर आये सरकारी खर्चों.बाबरी ढांचा टूटने के उत्तरदाई लोकसेवकों को दिए दंड और राम लला रामजन्मभूमि मंदिर का पुजारी नियुक्त करने की विहित प्रक्रिया की सूचना माँगी थी l
मुख्य सचिव कार्यालय के अनु सचिव और जन सूचना अधिकारी ने देश के जाने माने समाजसेवियों में शुमार होने वाले संजय शर्मा की आरटीआई अर्जी बीते 21 सितम्बर को ही उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को अंतरित कर दी थी l अब गृह विभाग के साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ के विशेष कार्याधिकारी अशोक कुमार सिंह ने संजय को जो बात कहते हुए सूचना देने से मना किया है वह वेहद चौंकाने वाला है l
एक्टिविस्ट संजय की आरटीआई और अशोक कुमार सिंह का जबाब देखने के लिए http://sajagngonews.blogspot.in/2017/11/blog-post_29.html क्लिक करें l
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